काठमाडौं, ३ पौष । दूरञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सांसदहरूले विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा एनसेल प्रकरणबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री उपस्थित भएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति समेत रहेका समिति सदस्य रवि लामिछानेले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको छानबिनका निम्ति छुट्टै समिति किन बनाएको भन्दै प्रश्न गरे । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै छानबिनमा सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसदका प्रश्न– एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको परिवार जोडिएको आरोप छ नि रु
समिति बैठकमा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका प्रश्न–

रवि लामिछाने
– नियामक निकाय छ, तर पनि समिति किन बनाएको रु कानुनानुसार नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण छ, किन समिति बनाएको रु सिस्टम बलियो नबनाए हामी कोल्याप्स हुनेछौँ ।
–तत्कालीन अर्थमन्त्रीले किन्नेले हैन बेच्नेले दिने भनेजस्तै अहिले पनि त्यस्तै हो कि रु
– महालेखाको ५५औँ विवरणबाट उहाँले एनसेलको विवरण हटाएको भन्ने छ । उहाँ ९टंकमणि शर्मा०लाई किन समिति ९एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छानबिन समिति०को प्रमुख बनाएको रु
– एनसेल ०८६ मा सकिँदै छ, ५० प्रतिशत नेपालीको स्वामित्व नभए पाँच वर्षपछि आउँदैन । प्रमको आदेशले मात्र मिल्दैन, ऐन हेर्नुपर्छ ।
– सरकारको अधिनमा ल्याउने भए कानुनको लुपहोल ९छिद्र० चेन्ज गर्नुपर्छ । सकिनअघि, एक हप्ताअघि सेयर खरिद–बिक्री भन्ला, यो चेन्ज गर, आर यु रेडी रु
– एनसेललाई राजनीतिक दल, प्रशासन, अदालत प्रभावमा पार्छु भन्ने आत्मविश्वास छ ।
– ०४६ सालपछि सुरु गरेको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन गोप्य हुन्छ रु

रघुजी पन्त
– नेपाल सरकारले सोही मूल्यमा एनसेल किन्न सक्छ कि सक्दैन रु प्रक्रिया र कानुनी ग्राउन्ड छ कि छैन रु
– एनसेल सरकारको हातबाट फुत्कने देख्छु म त । पाँच वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँछ कि आउँदैन रु प्रमले एनसेलमा यो कमिटमेन्ट ९प्रतिबद्धता० यहाँ चाहियो । एनसेल रोक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ रु
– टंकमणि ९शर्मा०को क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । यो समितिलाई भत्काएर न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउनुस् । टंकमणिमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ । यसलाई सच्याउनुस् ।
– एनसेलको खरिद–बिक्रीले नेपाल सरकारले गुमाउनुपर्ने हुन्छ । बलियो कानुन बनाऊँ । यसले नेपाल सरकारको एफडीआईसम्बन्धी पोलिसी फेल भएको छ ।

न्यिदब िक्ष्mभ दबलप
दिलेन्द्रप्रसाद बडू
– प्रम सिरियस हुनुहुन्छ भन्ने बुझौँ । अनुचित काम यसभित्र भएको भए सिरियस हो । सेयर न्यून गरेर राज्यलाई कति घाटा भयो रु नियतवश केही भए क्षम्य हुनु हुँदैन । ढाकछोप गरेर उन्मुक्ति दिने काम नगरौँ । सिस्टममाथि प्रश्न उठाउनेलाई मसला नदिऊँ । त्रुटि हेरौँ र जोसुकै भए पनि कारबाही गरौँ । यसले दूरसञ्चारको भविष्य खतरामा पार्छ ।

दुर्गा राई
– एनसेल छाडा भएको हो । एनसेल ०६१ सालमा आएर हालसम्म कर छलेको छ । त्यसकारण यो सरकार मात्र जिम्मेवार छैन । वास्तविकता हिजोको आजै आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
– ०६१ सालदेखि हालसम्म छानबिन गर्न हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ रु
–यो व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । सडकमा हुलदंगा गर्ने अनि यता एनसेल केस ल्याउने, के हो योभित्रको प्रपञ्च रु

बलराम अधिकारी
– यो प्रमसँग मात्र सम्बन्धित हो कि अरू मन्त्रालय पनि रु प्रम बाहिर छु भन्ने, अन्य मन्त्रालयलाई थाहा नहुने । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई बेच्ने हिम्मत कहाँबाट आयो रु सरकार, कर्मचारी मन्त्री कसले सहयोग ग¥यो रु
– देशको बदनाम गर्ने गरी लगानी सुरक्षा छैन भनेर जाने एनसेल अपराधीकरण नै हो नि ।
– सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै दौडधुप गर्ने स्वार्थपूर्ति गर्न, किन हुन्छ यस्तो रु
– नेपाल सकारको मातहतमा पाँच वर्षभित्र आउँछ भन्ने छ, ०८६ मा सरकार मातहत ल्याउन सरकारको योजना के छ रु

मेनुका पोखरेल
– नियामक निकायबीच सूचना पु¥याउने अभाव हो कि रु हामीले यत्रो कुरा समयमा किन थाहा पाउन सकेनौँ रु प्रमलाई गुमराहमा राख्ने काम कसरी भयो ?