काठमाडौं, ४ पौष । कोसी प्रदेशमा बाबुराम गौतमले गत साउन १६ गते राजीनामा गरेयता प्रदेशसभा सभामुखविहीन अवस्थामा छ । सभामुखकै जिम्मेवारीमा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले कार्यजिम्मेवारी प्राप्त गरेकी छिन् । तर, सभाबाट हुने मुख्य निर्णय प्रक्रियामा उपसभामुख बारम्बार ‘गयल’ भइदिँदा कोसी प्रदेशसभा सभाध्यक्ष मण्डलका सदस्यको भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो क्रम साढे चार महिनादेखि निरन्तर छ । कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले कोसीमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन भएको हो । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारको जिम्मामा दलहरुबीच छलफल गरी सभामुख चयनको बाटो खुलाउने प्रमुख कार्यभार पनि छ । सदन सञ्चालन गर्ने सदस्यबाहेक मौजुदा सत्ता गठबन्धनसँग सहज बहुमत छैन । त्यही भएर गठबन्धनबाट सभामुख छनोट हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा०बाट सभामुख निर्वाचित भए गठबन्धनलाई सदन र सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

राप्रपा कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले हामीमात्र विपक्षी हौं । एमालेले पनि सरकारलाई समर्थन दिएको छ । त्यसैले नियमसंगत ढंगले प्रमुख विपक्षीले नै सभामुख पाउनु पर्छ भन्ने हो । यसबारे प्रमुख दल नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायतसँग छलफल हुने अपेक्षा छ ।”

सिटौलाले औपचारिक रूपमा यस विषयमा दलहरुबीच छलफल गर्ने र सरकारले वातावरण बनाउनेमा आफूहरू विश्वस्त भएको बताए । कोसी प्रदेशसभामा राप्रपाका ६ सांसद छन् । सरकारले ल्याएको बजेट पारित गराउँदा उसले समर्थन जनाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिँदा भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सभामुख चयनको प्रक्रियाका लागि प्रदेशसभाका जारी बैठकमा मतदान कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । “दलहरूसँग छलफल गरी यसको निर्क्यौल गर्दै छौँ,” उनले भने ।

मुख्य निर्णयमा उपसभामुख ‘गयल’
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरी कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । दोस्रो पटक सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर साउन १६ गते फेरि दाबी पेस गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन त भयो । तर, विश्वासको मत लिँदा भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापा झमेलामा फसेका थिए ।

विश्वासको मत दिलाउने सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवार ‘बिरामी भई काठमाडौं लागेपछि’ अन्ततः सभाध्यक्ष मण्डलबाट कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभा सञ्चालन गर्नुपर्यो । सभा सञ्चालन मात्र गरेनन् थापाको पक्षमा मतदान पनि गरे । यसको विरोधमा नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो । त्यो प्रक्रिया समेत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अदालतले भदौ २१ मा बदर गरिदियो । परमादेशबाट एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा बहाली भए ।

मंसिर ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेतको भूमिकामा रहेका कार्कीले सदनमा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन सम्बन्धी विधेयक पेस गरेका थिए । त्यसदिनको सभा समेत मन्सुरीले नै सञ्चालन गरेका थिए । अष्ट्रेलियामा भएको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन उपसभामुख दनुवार त्यसतर्फ गएकी थिइन् । उनको अनुपस्थितिमै भएका बजेटमाथिको छलफलमा सदनका सबै बैठक मन्सुरीले सञ्चालन गरेका थिए । बजेट पारित हुँदाको बैठकसमेत मन्सुरीले सञ्चालन गरे ।

प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का चार र जसपाका एक सांसद छन् । गठबन्धनसँग पुग्ने बहुमत ४७ संख्या