काठमाडौं, ५ पौष । सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरुको नियमन र अनुगमनका लागि दुई स्वायत्त निकायको परिकल्पना गरी कानुनको मस्यौदा गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको छ ।
मस्यौदामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणले सबै सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेख, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिता अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन गर्न हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यी दुई विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा स्वायत्त प्रकृतिको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ । जसले आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा सबै सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले भने सबै स्थानीय तहको एकीकृत अभिलेख राख्नेछ ।
प्राधिकरणलाई प्रशारण माध्यम र केबुल टेलिभिजनको दर्ता र अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
विधेयकमा एउटै परिवार वा समूहले छापा, विद्युतीय वा प्रशारण प्रकृतिका प्रकाशन वा प्रशारण गर्न निरुत्साहित गरेको छ । एउटा प्रकृतिको सञ्चारमाध्यममा लगानी भए अर्कोमा बहुमत हिस्सा नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
सञ्चारक्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुले व्यवसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति तथा लगानीको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने भनी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि विदेशी सञ्चार माध्यमले नेपालभित्र प्रतिनिधि राख्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ ।
विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले संघीय इकाइबीच खलल हुने विषय, साम्प्रदायिक विषय, गाली बेइज्जती हुने विषय प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न नपाइने उल्लेख छ । उल्लंघन भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यहोरा समावेश छ ।
सार्वजनिक भएको समाचार वा सूचनाले कसैलाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति भराउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । तर जरिवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आमसञ्चार विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय प्रशारण ऐन विस्थापित गर्नेछ ।
पत्रकारिता वा आमसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको र ३५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ ।
प्राधिकरणमा चार सदस्य हुनेछन्, जहाँ प्रशासन वा कानून वा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर र मन्त्रालयको एकजना सहसचिव सदस्य हुने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक सबैको अनुभव १५ वर्षको हुनुपर्नेछ । सबैको कार्यकाल चार वर्ष हुने प्रस्ताव छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा के छ रु
पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेखीकरण र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने एकत्रित अधिकार सहित मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा पनि बिहीबार नै सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकारहरुको आचारसंहिता अनुगमन गरिरहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अहिले सूचना विभागले पत्रकारहरुको दर्ता, अभिलेखीकरण र परिचपयत्र दिने काम गरिरहेको छ भने प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता पालना गरेको वा नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । विधेयकमा यी दुवैथरी काम गर्ने गरी मिडिया काउन्सिलको प्रस्ताव गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि २० वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४५ वर्षको उमेर तोकिएको छ । अरु सदस्यहरुका लागि १५ वर्षको अनुभव र न्यूनतम ३५ वर्षको उमेर तोकिएको छ ।
काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार समेतको प्रतिनिधित्व हुने सबै प्रदेशबाट गरी थप ७ जना सदस्य हुनेछन् ।
एक जना साहित्यिक पत्रकार र थप एक जना विज्ञ हुनेछन् । पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य थपियो । काउन्सिलमा अध्यक्ष बाहेक १२ जना सदस्य हुनेछन् ।
काउन्सिललाई आचारसंहिताको पालना, उजुरी जाचबुझको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसबाहेक पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन, सरकार र सञ्चारमाध्यमहरुको समन्वय लगायतका जिम्मेवारी पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनैपनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार वा सूचनाबाट अर्को पक्षलाई गम्भीर असर परेको लागेमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेपनि क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको छैन । यो विवादमा न्यायाधीशलाई असीमित तजविजी अधिकार प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञ समेतको संलग्नतामा मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै १५ दिनभित्र त्यसवारेमा सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्