काठमाडौं, ११ पौष । नेपाल खुला विश्वविद्यालय कानुन संकायका विद्यार्थीले सर्वोच्चको आदेश विपरीत बार काउन्सिलले परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ गते बार काउन्सिललाई खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशपछि काउन्सिलले यसअघि घोषित परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको भन्दै खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई माघ २६ र २७ मा छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ ।

उक्त सूचना सच्याउन विद्यार्थीले काउन्सिलमा गरेको माग सम्बोधन नभएपछि अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्न लागेका छन् ।

“सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बार काउन्सिलको परीक्षामा खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । एउटै उपाधिका लागि हामीलाई छुट्टै परीक्षा सञ्चालनका लागि होइन,” खुला विश्वविद्यालयका काुननका विद्यार्थी कृष्णमुरारी पुडासैनीले बाह्रखरीसँग भने, “एउटै परीक्षा फरक फरक प्रश्नपत्रमा गराएपछि टपर को हुन्छ रु फेरि हामीमाथि आग्रह राख्ने र सहभागी नै हुन नदिने निर्णय गरिसकेको परीक्षा समितिबाट कसरी निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालन हुन सक्छ रु”

उनले त्यही कारण वर्तमान परीक्षा समितिका सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ परीक्षा समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेको बताए । काउन्सिलले यही पुस १३ र १४ गते गर्न लागेको परीक्षा रोक्नु पर्ने वा एक घण्टा समय सारेर भए पनि आफूहरूलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले यही पुस ६ गते काउन्सिलको परीक्षामा खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेको संवैधानिक इजलासले खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई समेत परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

“नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३ स्थापित विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमबमोजिम उपाधि प्राप्त व्यक्तिहरूलाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ९कानुनी शिक्षा० नियमावली, २०७७ जारी ९२०७७र१२र०१० हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै कानुनको स्नातकको अध्ययन कार्यमा संलग्न रही उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी नियममा अन्यता सर्तहरू राखी परीक्षामा सामेल हुन दिनबाट बञ्चित गर्नु मनासिव देखिएन,” संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “तसर्थ, नेपाल कानुन व्यवसायीबाट मिति २०७९र०४र१९ मा भएको निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा निवेदनमा माग भए बमोजिम दरखास्त लिई परीक्षामा सामेल हुन दिनु दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत ९संवैधानिक इजलास सञ्चालन० नियमावली, २०७२ को नियम १९९४० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।”

तर, बार काउन्सिलले भने पुस ८ गतेको बैठकमा तोकिएका परीक्षा तोकिएको मितिमै सञ्चालन हुने र खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको हकमा आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी पछि निर्णय गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

त्यहीअनुसार अर्को सूचना प्रकाशित गरी माघ २६ र २७ गते काठमाडौं उपत्यकामा परीक्षा सञ्चालन हुने भन्दै आवेदन फारम अनलाइन माध्यमबाट भर्न भनेको छ । त्यसविरुद्ध विद्यार्थीहरू अदालतको अवहेलनाको निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च पुगेका हुन् ।