काठमाडौं १८ पौष । वीर अस्पतालको खाद्यान्न तथा अक्सिजनको खर्च कटौतीविरुद्धको रिट न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा वीर अस्पतालका लागि ३३ वर्ष देखि दिइँदै आएको विरामीको खाना र खाजाको खर्च कटौती संविधानको मौलिक हकविरुद्ध रहेको दाबी गरिएको छ ।

वीर अस्पालका विरामीलाई खाना र खाजासहित अक्सिजनको खर्च कटौती गरिएको भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले यही पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९र८० मा एक अर्ब १९ करोड ६१ लाख १९ हजार बजेट बिनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्ष ०८०र८१मा ७३ करोड एक लाख मात्र बिनियोजन गरेको छ । तर, बीर अस्पतालको सर्जिकल भवन निर्माणसँगै शैया संख्या भने ४६० बाट बढाएर ९६० पुर्याइएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले यसअघि विरामीका लागि दुईपटकको खाना र दुईपटकको खाजाका लागि गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड ६५ लाख ३१ हजार विनियोजन गरेमो यसपटक त्यो बजेट कटौती गरिएको रिटमा उल्लेख छ । १३७ वर्षदेखि दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा खोसेर सरकारले अमानवीय काम गरेको उनको दाबी छ ।

रिटमा वीर अस्पतालका विरामीको खाना र खाजा सुविधासँगै अक्सिजन आपूर्ति पनि कुनै पनि बेला रोकिने र त्यसले भयावह अवस्था निम्त्याउने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । साथै वीर अस्पतालका विरामीलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती नगर्न परामादेश पनि मागिएको छ ।