काठमाडौं १ माघ । न्याय परिषद्ले छानबिनमा तानेका दुई जिल्ला न्यायाधीशले अवकाशसँगै कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएका छन्।  न्याय परिषद्ले समयमा छानबिन नटुंग्याउँदा न्यायाधीशद्वय बद्रीप्रसाद ओली र सूर्यप्रसाद अधिकारीले कुनै कारबाही नभोगी बिदा हुने अवसर पाएका हुन्।

पछिल्लो समय ओली जिल्ला अदालत, रामेछाम र अधिकारी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा कार्यरत थिए। उनीहरूलाई छानबिनकै लागि जिम्मेवारीबाट हटाएर सर्वोच्च अदालत तानिएको थियो।  उनीहरूले अवकाश पाइसकेकाले कुनै कारबाही नगर्ने निष्कर्षमा न्याय परिषद् पुगेको हो।

‘उनीहरू सेवामा रहँदासम्म कुनै निर्णय भएन,’ न्याय परिषद्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब त अवकाशमै गइसकेका कारण कुनै निर्णय गर्न मिलेन।’

‘न्याय परिषद् ऐनले नसिहत वा बर्खास्तगीको सजाय गर्न सक्ने भनेको छ। यस्तो सजाय पदमा बहाल रहेका न्यायाधीशका हकमा मात्र लागू हुन्छ,’ ती अधिकारी थप्छन्, ‘कि त भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि यथेष्ट प्रमाणको विद्यमानता भएन।’

झापाका बद्रीप्रसाद ओली सरकारी वकिलबाट २०७० जेठ २७ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी जहाँ पुगे, त्यहीँ विवादित भए।
उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छँदा महाराजगन्जको ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हातमा जाने गरी फैसला गरेका कारण छानबिनमा तानिएका थिए। त्यसअघि पर्सामा उनले मुलुकी देवानी संहिता र सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित नजिरविपरीत फैसला गरेको भनेर विवादित बनेका थिए।

रामेछापमा पनि बलात्कार, शरीर बन्धक तथा अपहरण र ठगी मुद्दाका अभियुक्त रहेका लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कालाई सफाइ दिएको फैसलालाई लिएर पनि उनको इमानमा प्रश्न उठेको थियो।

जहाँ पुग्यो, त्यहीँ विवादित भएपछि तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उनलाई छानबिनमा तानेका थिए। तर, न्याय परिषद्कै एक तत्कालीन सदस्यका साथी भएकाले उनीमाथिको छानबिन निष्कर्षमा पुग्न नसकेको परिषद्का एक अधिकारीको भनाइ छ।
छानबिनमै रहेका बेला उनले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०७९ चैत १८ गते अवकाश पाए। इजलासमा छँदा जति नै विवादित काम गरे पनि उनीमाथि कुनै कानुनी कारबाही त भएन नै, निवृत्तभरणलगायतका सेवा सुविधा समेत यथावत् रह्यो।

अर्का जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी चर्चित बूढानीलकण्ठको ‘हिट एन्ड रन’ प्रकरणका अभियुक्तलाई नाम मात्रको सजाय गरेका कारण छानबिनमा तानिएका थिए। पृथ्वी मल्लले मदिरा सेवन गरी लापरवाहीपूर्वक गाडी चलाएर सडकपेटीमा हिँडिरहेकी महिलाको ज्यान लिएको घटनामा उनले ६ महिना मात्र कैद सजाय तोकेका थिए। त्यस मुद्दामा उनी अभियुक्तबाट प्रभावित भएको आरोप थियो।

२०७८ चैतमा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै छानबिनको पहल गरेका थिए। तर, उनी निवृत्त भएपछि अन्य पदाधिकारीले त्यसमा रूचि देखाएनन्। जानीजानी निर्णयमा ढिलाइ गरिएपछि अधिकारीले पनि छानबिनकै बीचमा २०७९ कात्तिक २१ गते उनले अवकाश पाए, कुनै कारबाही बेहोर्नुपरेन।

चितवनका अधिकारी कानुन अधिकृतबाट २०७० जेठ २७ मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी एक विवादास्पद व्यवसायी र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगको निकट सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा थिए।

संकटमा ४ न्यायाधीश
न्याय परिषद्ले समयमा निर्णय नगर्दा २ विवादित न्यायाधीशले कारबाहीबिनै अवकाश पाए पनि ४ न्यायाधीश भने संकटको भुमरीमा छन्।
जिल्ला अदालतका ३ न्यायाधीश राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराईलाई कारबाही सिफारिसका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई नेतृत्वको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिले काम गरिरहेको छ।

गत पुस ८ गतेको न्याय परिषद्को बैठकले ३० दिनको समय दिएर जाँचबुझ समिति बनाएको हो। यसअघि पनि उनीहरूमाथि न्याय परिषद्ले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन तयार गरिसकेकाले अब धेरै समय नलाग्ने र चाँडै नै यो विषय टुंग्याइने परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया पनि न्याय परिषद्को कारबाही सूचीमा छन्।

परिषद्को जाँचबुझमा उनी दोषी ठहर भइसकेकाले सफाइको अन्तिम मौका दिएर १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। थपलियाले स्पष्टीकरण पनि बुझाइसकेका छन्।

उनका हकमा अब बस्ने न्याय परिषद्को बैठकले निर्णय लिनेछ।

६ न्यायाधीश बर्खास्त
दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छँदै ६ जना न्यायाधीश भने न्याय परिषद्को छानबिनपछि बर्खास्त भएका छन्। तीमध्ये ३ जना जिल्ला र ३ जना उच्च अदालतका छन्।

उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट बर्खास्त हुनेमा रेणुका शाह, नसरुल्लाह अन्सारी र राकेशकुमार निधि हुन्।

यस्तै जिल्ला अदालतको न्यायाधीशबाट लोकजंग शाह, अनिलकुमार शर्मा र श्यामसुन्दर अधिकारी बर्खास्त भए।

त्यही क्रममा २ न्यायाधीशलाई सचेत गराइएको थियो भने अर्का २ जनलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।