काठमाडौं १२ माघ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शैयाका अस्पताल निर्माणको काम सुरु गरेको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अलपत्र छ । सरकारले दुई वर्षभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नेगरी २०७७ मंसिरमा एकैपटक ३९६ वटा अस्पतालको शिलान्यास गरेको थियो । तर तीन वर्ष पूरा हुँदा ३१५ वटा अस्पताल निर्माणाधीन रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

हालसम्म निर्माणकार्य सकेर कुनै पनि अस्पताल स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयको रेकर्डमा छैन । अधिकांस स्थानीय तहमा जग्गा प्राप्ति नै समस्या बनेको स्वास्थ्यसचिव डा। रोशन पोख्रेल बताउँछन् । सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बन्नु पर्ने अथवा नपर्ने भन्ने अझै अन्योल रहेको र यसमा नीतिगत निर्णय हुुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरूले सिलिङभन्दा माथि गएर बजेट माग गर्न थालेपछि अस्पताल निर्माणको काम अघि बढाउनेरनबढाउने भन्ने अन्योल थपिएको सचिव पोख्रेल बताउँछन् ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको माघ ९ गतेको बैठकमा सचिव पोख्रेलले कतिपय अस्पताल पुनसंरचना गर्दा पनि हुने अवस्थामा रहेको बताएका थिए । तर जनप्रतिनिधिको दबाबले नयाँ बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वाधार बने पनि जनशक्ति व्यवस्थापन सरकारका लागि अर्को चुनौति बनेको छ । स्थानीय तहले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेगरी जनशक्तिको खाका तयार पारे पनि हालसम्म नयाँ दरबन्दी खोलिएको छैन ।

अधिकांस स्थानीय तहको आफैँ जनशक्ति राख्नसक्ने क्षमता नहुँदा केन्द्र सरकारलाई दबाब बढेको छ । आवश्यकता, जनशक्ति र आर्थिक स्रोत समेत सुनिश्चित नगरी एकैपटक धेरै अस्पताल निर्माणको निर्णय लिनु नीतिगत त्रुटि भएको डा। पोख्रेलको तर्क छ ।

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ३१ हजार पाँचसय दरबन्दी छ । जसमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यमा तत्काल ३२ हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि प्रत्येक वर्ष ओएनएम सर्भे गरे पनि नयाँ दरबन्दी भने खुलाएको छैन ।