काठमाडैं, २३ माघ । ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभई न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, जायज र न्यायिक समेत नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने निर्णय गत पुस १३ गते बदर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावना प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा २०६६ पुस १० गते संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि फागुन १ मा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।

सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई निजको इच्छा विरुद्ध माओवादी ‘जनयुद्ध’ बाट पीडित भन्नु विरोधाभासपूर्ण हुने र यसबाट पीडित झन् पीडित बन्न जाने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशलाई पनि फैसलाको महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको छ।

‘जनयुद्ध’ दिवस भनी सरकारबाट दिएको बिदाले पीडितको स्वच्छ न्यायको अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले गरेको व्यवस्था र नेपालको संविधानले गरेको सो सम्बन्धी व्यवस्था समेतको प्रतिकूल हुने अदालतको ठहर छ।

पीडितलाई आक्रान्त बनाउने निर्णय

१७ हजारको ज्यान लिएको सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएको दिनलाई उत्सवका रूपमा प्रस्तुत गरेर सरकारले पीडितलाई थप पीडा दिने र आक्रान्त बनाउने काम गरेको अदालतको ठहर छ।

पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मिति २०५२ फागुन १ गते बाट शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिहरूको न्याय सम्बोधित भइनसकेको र संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पनि प्राप्त नगरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो द्वन्द्व शुरू भएको दिनलाई गौरवपूर्ण मानी जनयुद्ध दिवस भनी सार्वजनिक बिदा दिने कार्यले त्यस्तो द्वन्द्वका कारण पीडित भएका व्यक्तिलाई थप पीडा दिने र आक्रान्त बनाउने अवस्था भएको देखिन्छ।’

फागुन १ गते बिदा दिने निर्णयले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न समेत नदिने फैसलामा उल्लेख छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता प्राप्त नगर्दै त्यसबाट पीडित व्यक्तिहरूको पीडाप्रति उपेक्षा भाव दर्शाउँदै उनीहरूलाई थप पीडा पुग्ने गरी द्वन्द्वको शुरूआत गर्ने सीमित संख्याले चाखका आधारमा संविधान विपरीत हुने गरी कार्यकारिणी अधिकारको स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरी बिदा दिने गरी भएको निर्णयले पीडितको न्यायको अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको कार्य तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने कार्यमा अवरोध पुग्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

सरकारको २०७९ माघ २९ गते गरेको यो निर्णय खारेजीको माग राखेर द्वन्द्वपीडितहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, गंगामाया अधिकारी, रिता कार्की, कल्याण बुढाथोकी, खगिसरादेवी पौडेल लगायतले रिट दायर गरेका थिए।