काठमाडौं, २६ माघ ।  गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई।भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको सुरूवात गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी केही समयपछि, प्रहरी समायोजन केही दिन भित्रैमा प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छौँ ।’

उनले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताए ।

‘नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर यही संसदमा हामी पठाउँदै छौँ ।’ उनले भने ।

उनले ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि पनि विधेयक तयार भइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐन छ, त्यसमा थोरै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । त्यसको विधेयक पनि तयार भइसकेको छ, यही संसदमा पठाउँदै छौँ ।’

उनले ०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमँ पेस गर्न लागेको बताए ।

‘०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसलाई पनि हामीले यही पाल्र्यामेण्टमा पेस गर्दैछौँ। निर्वाचन ऐनको विधेयक करिव करिव फाइनल चरणमा पुगेको छ, यही संसदमा पठाउने गरी विधेयक पठाउने तयारीमा छौं।’

निर्वाचन ऐनको विधेयक करिब सकिसकेकाले संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए । स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा रहेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जालसाझी, ठगी, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई समात्दा वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह गरे । उनले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु, गरिव सुकुम्वासीलाई समात्ने हो रु भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘राजनीतिक नेताहरुलाई उनीहरुलै गरेका जालसाझी, ठगी वा गुटको निम्ति कारबाही गर्न थाल्यो, राजनीतिक दलका नेताहरु कराउने, त्यो गर्न पाइन्न भनेर । हुने खाने वर्ग, जसको राज्यमा पहुँच, उनीहरु कारबाहीमा परे भने ठूलाठूला संस्थाहरुले र अरुले वक्तव्यबाजी गर्ने, कारबाही गर्न हुन्न भनेर । कर्मचारी काबारहीमा परे भने कर्मचारी संगठनले कराउने, त्यसो गर्‍यो भने जालसाझी, ठगि, भ्रष्टाचार, राज्य लुट्ने प्रक्रियाको निम्ति कसलाई दोषी ठहर्‍याउने ? ’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनसको पक्षमा अघि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्न सचेत गराए ।