काठमाडौं २९ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर बिष्टले शीर्ष नेताहरु, प्रशासक र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।  ‘एउटा शक्तिशाली आयोग बनाऔं । चाहे पूर्वप्रशासनिक कर्मचारी हुन, चाहे मन्त्री हुन् । न्यायाधीश किन नहुन् । शीर्ष नेता किन नहुन् । उनीहरुको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निश्पक्ष छानबिन गर्न दिऔं र भ्रष्टाचारको सम्पति राष्ट्रीयकरण गरौं,’ सांसद बिष्टले भने ।

न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनताले अनुभूत गरिररहेको उनको भनाइ छ ।

‘अख्तियार निश्पक्ष छैन् । कुनै दलको कार्यकर्ताको लेवल लगाएर पठाएका छौं,’ सांसद बिस्ट भन्छन्, ‘आम जनताको पक्षमा न्यायलय छ कि छैन रु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ कि छैन रु राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि छ । यो विभाग रिर्पोट मात्रै गर्ने हो एक्सन लिने स्थितिमा किन छैन रु’

यसकारण पनि छुट्टै शक्तिशाली न्यायीक निकाय बनाएर सम्पति छानबिन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘एउटा शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाऔं जसले जुनसुकै पार्टीको शीर्ष नेता किन नहोस् त्यसको सम्पति जाँच गरोस्,’ उनी थप्छन्, ‘भ्रष्टाचारको सम्पति राष्ट्रीयकरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं रु यो आँट हामी सबै दल एक ठाउँमा आएर मात्रै गर्न सक्छौं ।’