काठमाडौं २९ माघ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सेटिङ र भ्रष्टाचार भन्ने विषय कहाँ कसरी हुन्छ र कसले गर्छ भन्ने विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनि लाउण्डरिङ्ग० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकरमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले सरकारले सेटिङ र भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पतिलाई वैध बनाउने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको भनी आलोचना गरेका थिए ।जवाफमा मन्त्री गुरुङले आफूले कहिल्यै सेटिङ नदेखेको बताए ।

उनले भने, ‘म कहिल्यै सेटिङ नदेखेको मान्छेले कहाँ सेटिङ गर्छ, कसरी सेटिङ गर्छ, कल्ले सेटिङ गर्न मलाई के था १ त्यसैले आफैँले थाहा नभएको कुरा मैले कसरी उत्तर दिनु रु’ एमाले सांसद रामचन्द्र राईले तीन प्रकारका सम्पतिको स्रोत नखुल्ने बताएका थिए ।

‘सम्पतिको स्रोत नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दा खुल्दैन, बिचौलियाको कामबाट आएको खुल्दैन । सेटिङमा कमाएको स्रोत खुल्दैन । र यी भ्रष्टाचार ठहर गर्न पनि नसकिने हुन सक्छन् । यस्तोमा छुट पाउने विषय गम्भीर छ’ उनले भनेका थिए । नीतिगत भ्रष्टाचारबाट कमाएको सम्पति वैध बनाउने प्रपन्च रचेर विधेयक आएको पनि उनले बताए ।

एमाले सांसद राइलाई जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यो मलाई थाहा छैन । कुन(कुन कसरी कल्ले कहाँबाट सेटिङ गर्छ रु’ आफ्नो मनमा यस्ता विषय कहिल्यै नआएको पनि उनको जवाफ छ ।

‘यस्ता विषय मेरो मानसपटलमा आउनै सक्दैन । कहाँ कस्तो कुनामा सेटिङ हुँदो रहेछ, कल्ले सेटिङ गर्दो रहेछ, कसरी सेटिङ गर्दो रहेछ, भ्रष्टाचार कसरी गर्दो रहेछ भन्ने कुरा ततसम्बन्धितले जानोस्, भगवानले नै जानोस् । म जान्दिँन ।’

उनले सबै सदाचारमा हिँडे भ्रष्टाचारको विषय नै नउठ्ने पनि बताए । ‘हामी सबै सदाचारको बाटोमा हिड्यौं भने, बेभिचारलाई त्याग्न सक्यौं भने यो कसैले कसैमाथि प्रश्न गरिरहनु आवश्यक छैन । आरोप प्रत्यारोप गरिरहनु आवश्यक हुँदैन ।’

प्रस्तावित विधेयकमा स्रोत नखुलेको र कसूर गरेको समेत पुष्टि नभएको अवस्थामा राज्यलाई कर तिरेर वैध बनाउन सकिने प्रावधान छ । यो अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै आएको मन्त्री गुरुङको जवाफ छ ।

उदाहरण दिँदै मन्त्री गुरुङले प्रतिपश्न गरे, ‘कुनै किसानले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ । सुन्तला बेच्नुहुन्छ । कुनै ठेकेदारले सुन्तला किन्दा रिसिभ दिँदैन । कसैले एक लाखमा गाई बेच्यो भने त्यो कुनै रिसिभमा हुँदैन । यस्तोमा त्यसलाई वैध मान्ने कि अवैध रु’

सोमबार राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।