काठमाडौं ६ फागुन । बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि स्वीकृत भएको हो ।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले संशोधन विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको चेक बाउन्सको विषयमा मात्रै नभएको बताए ।
विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाका चल–अचल सम्पत्ति मिलेमतो वा जाल परिपञ्च गरी हक नभएको सम्पत्ति आफ्नो हक दाबी भएको भनेर धेरै सहकारीमा समस्या आएको विषय पनि संशोधनमा समेटिएको बताए ।
चेक बाउन्सको विषय पनि महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए ।
चेक बाउन्सबाट प्रताडित गर्ने तथा चेक बाउन्सले समाजमा व्याप्त विकृति व्यवस्थित र निरुत्साहित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको उनले बताए ।
बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ९बाफिया० मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसुर र समस्या सम्बोधन हुने गरी बाफिया संशोधन हुने उनले बताए ।
डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता विषय समेत समावेश गरेर बाफिया संशोधन प्रस्ताव आउने उनले बताए ।
मिटरब्याजको समस्या छुट्टै सम्बोधन गर्न प्रयास भइरहेको उनले बताए । मिटरब्याजमा चेकभन्दा बिनाचेक तमसुक बनाउने र किर्ते लगायत विषय रहेकाले त्यो बैंकिङ कसुरसँग मात्रै सम्बन्धित नहुने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्