काठमाडौं, ८ फागुन। सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति ९भीभीआइपी० को सवारीका नाममा सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।

भीभीआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीका कामकारवाही रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले १९ माघ २०७४ मा रिट दायर गरेका थिए ।

मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा हैरानी रोक्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा सर्वसाधारणले सास्ती र हैरानी भोग्नुपरेकाले आफूले त्यसमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।

‘त्यही निवेदनमाथि सम्बोधन गरेर सर्वोच्च अदालतले भीभीआईपाई सवारीका कारण सर्वसाधारणलाई सडकमा सास्ती नदिनु भनी परमादेश जारी गरेको हो’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई सडकको छेउमा राखेर भीभीआईपी सवारीका लागि दुःख सास्ती नदिनु भनी इजलासले आदेश जारी भएको निर्णय सुनायो ।’

आदेशको लिखित रुप भने आउन बाँकी छ । सुरक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणलाई सडकमा रोकेर अतिविशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउने गरिएको र त्यसले गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रताको हक हनन भएको भन्दै कोइरालाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदनको प्रतिवादका क्रममा सरकारले अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सर्वसाधारणलाई रोक्नुपरेको जवाफ दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७७’ अनुसार यसरी सर्वसाधारणलाई रोकेको बताएपछि सुरक्षाको कारण देखाई कार्यविधिलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनी जवाफ लेखेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले भने भीभीआईपी सवारीमा सर्वसाधारणलाई हिँड्डुलमा रोक नलगाउनु भनी आदेश दिएको हो । आदेशको लिखित विवरण सार्वजनिक नभएकाले इजलासको अरु दृष्टिकोण थाहा नभएको अधिवक्ता कोइरालाले बताए ।