काठमाडौं, ६ फागुन । नयाँ सरकारको विकास र सुशासनसम्बन्धि प्राथमिकता निर्धारण गर्न गठित बाम गठबन्धन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आईतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको हो ।

संविधान र बाम गठबन्धनले तयार पारेको घोषणा पत्रमा आधारित भएर नयाँ सरकारको विकास र सुशासन सम्बन्धि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको कार्य दलका संयोजक एवम् एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले जानकारी दिनु भयो । कार्यदलले ५ वर्ष भित्र जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुने गरी विकास र सुशासनको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

समाजबाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण हुनेगरी विकास, निर्माणका कामलाई नयाँ सरकारले युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनमा जनताका तत्कालीक समस्या समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी कार्यदलले ठूूला परियोजना संचालन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी २ वर्ष भित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने, घर नहुनेलाई घर, हरेक घरमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना, पूर्वपश्चिम उच्च गतिको रेलमार्ग निर्माण गर्ने,बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई सामाजिक सुरक्षा दिनेगरी सबै स्थानीय तहमा नीतिगत तथा संरचनागत आधार तत्काल तयार पार्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको उपाध्यक्ष गौतमले जानकारी दिनु भयो ।

त्यस अवसरमा कार्यदलले संविधान र बामगठबन्धनले तयार पारेको घोषणा पत्रमा आधारित भएर सरकारको विकास तथा सुशासन सम्बन्धि प्राथमिकता तय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खुसी व्यक्त गर्नु भयो । बाम गठबन्धनले माघ ७ गते सरकारको विकास र सुशासन सम्बन्धि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्यादेशसहित एमाले उपाध्यक्ष गौतम नेतृत्वको कार्य दल गठन गरेको थियो ।