काठमाडौं १ चैत ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले दिन तोकेर आदेश दिएको पनि स्मरण गरे ।

‘सर्वोच्च अदालतल फैसला गरेको छ । शन्ति प्रक्रियाको विषयमा अदालतले एक महिनाभित्र आयोग गठन गर भनेको छ । कानुन निर्माणका लागि निर्देश गरेको छ’ उनी थप्छन्, ‘हिजोदेखि त्यो दिन गन्ति सुरु भएको छ । अब २९ दिन बाँकी छ । शान्ति प्रक्रियामा हामी कोही अछुतो छैनौं । हजारौं हजार जनताले पाउनुपर्ने न्याय छ । यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबार एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसक्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

गत माघ १५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलले दिएको उत्प्रेषणको आदेशको गत मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा एक महिनाभित्रै आयोग गठन गर्न परमादेश गरिएको हो ।

साथै, सर्वोच्चले आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने कुरामा प्रारम्भिक छानबिन अगाडि बढाउन भनेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ । उक्त विधेयक पास गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरु तयार हुनुपर्ने र सहमतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने सांसद मोदीले बताए ।

राजनीतिक दलहरुका बीचमा समीकरण फेरिए तापनि विगतदेखि उठाउँदै आएका एजेण्डा र दृष्टिकोणमा फरक हुन दिन नहुने पनि उनले बताए ।