काठमाडौं ४ चैत । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उद्योगपति एवम् सांसद विनोद चौधरीको पनि बयान लिने भएको छ ।

आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, गृह सचिव एकनारायण अर्याल र सीआईबीका नवनियुक्त प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीसहित बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले यो प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन बमोजिम सांसद विनोद चौधरीको पनि सीआईबीले बयान लिने स्रोतले बतायो ।

बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।

सीआईबीले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि १८ माघमा अरुण कुमार चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले ‘२५ दिनभित्र नै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको’ भनेपछि उनीहरु रिहा भएका थिए ।

सरकारी स्वामित्वको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजी स्वामित्वको च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिलाई बिक्री गरिएको थियो । हाल च्याम्पियन फुटवेयर बन्द भइसकेको छ र त्यसको सम्पत्ति सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा छ ।

यो प्रकरणमा सीआईबीले तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडहरुको शेयर सदस्यहरु माथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ ।

गृहमन्त्रालयमा आज बसेको बैठकका सहभागीहरु ।
सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, त्यसबेला च्याम्पियन फुटवेयरमा लुनकरणदास चौधरीको २ हजार १०० कित्ता शेयर थियो भने विनोदकुमार चौधरी, वसन्त चौधरी, अरुणकुमार चौधरी र महेशकुमार अग्रवालको समान २००र२०० कित्ता शेयर थियो ।

गंगादेवी चौधरीको १०० र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको नाममा २ हजार हजार कित्ता शेयर थियो । चौधरी परिवारका सदस्यहरुमध्ये विनोद सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद छन् । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, २७ कात्तिक २०४३ सालमा च्याम्पियन फुटेवयर कम्पनी दर्ता हुँदा चौधरी परिवारका अन्य सदस्यको राज्यसंयन्त्रमा उत्तिको प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत थिएन ।

तर, विनोदको भने त्यसअघिबाटै तत्कालीन दरबारदेखि राज्यको उच्च तहसम्म पकड थियो । चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा समेत राजा वीरेन्द्रका भाइ धीरेन्द्रदेखि रानी ऐश्वर्यसम्म निकटताका आधारमा पाएको लाभबारे लेखेका छन् ।

‘त्यही पकडलाई प्रयोग गरेर आफू अनुकूल निर्णयहरु भएका हुन्’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘यद्यपि, पछिल्लो समय त्यो जग्गा अरुणकुमार चौधरी र उनकी पत्नीको नाममा रहेको कम्पनीमा आएको देखिन्छ ।’

अनुसन्धान चलिरहँदा विनोदलाई अरुणलाई झैँ पक्राउ नै नगरे पनि बयानसम्म गराउनु पर्ने पर्याप्त आधारहरु देखिने अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘तर, व्यापक दबाबबीच अरुण नै छुट्ने अवस्था आउँदा विनोदको बयान गराउने विषय समेत जटिल देखिएको छ’, एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘यद्यपि, परिस्थिति थप कसरी अघि बढ्छ, हेर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो अनुसन्धानमा प्रहरीले विनोदसहित तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरका शेयर होल्डरहरुमाथि सोधपुछ र बयान थाल्ने तयारी गरेको अधिकृतहरु बताउँछन् । प्रतिवादी हाजिर जमानीमा छुट्न अब थप छानबिन कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्यौल देखिएको ब्यूरोका अर्का एक अधिकृतले पनि बताए ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगलाई २० कात्तिक २०३७ मा १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा दिएको थियो ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निरन्तर घाटामा गइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले चौधरी घरानाका एक सदस्य करणदास चौधरीसँग एउटा प्रवर्द्धन सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा ‘क्यानभास स्पोर्टस् जुत्ता उत्पादन गर्न एउटा कम्पनी स्थापना गर्ने’ भनेर उल्लेख थियो ।

सम्झौताअनुसार, त्यो कम्पनीमा करणदास चौधरी र परिवारको ५१ प्रतिशत शेयर रहने भनिएको थियो । २५ प्रतिशत बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग र २४ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर रहने भनिएको थियो ।

१३ भदौ २०४३ मा भएको सम्झौताअनुसार २७ कात्तिक २०४३ मा यो कम्पनी दर्ता भएको भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यसबेलासम्म विनोद चौधरीको विवरण कागजातमा देखिने अधिकृतहरु बताउँछन् ।