काठमाडौं ४ चैत । बजेट निर्माण गरिरहेका निकायहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले २३ बुँदे मार्ग निर्देशन जारी गरेको छ।  अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च सीमा तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार तय भएको मार्गदर्शन पालना गर्न भन्दै २३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी समेत थालिसकेको छ। संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त समेत पेस भई अहिले छलफलको क्रममा छ।

सबै निकायहरुले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हेरेर अन्तिम रुप दिइन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गनिर्देशनअनुसार योजना आयोगको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ। कार्यान्वयनको क्रममा सकेसम्म रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।

चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वमा आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नु समेत भनिएको छ।

.वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि आवश्यकतानुसार समपूरक कोष को लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
.यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना र कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम एयर .मार्क गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने । यसरी प्रस्ताव पेश गर्दा बजेट नपुग हुने भएमा स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना मध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
.अत्यावश्यकीय अवस्थामा वाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा वैदेशिक भ्रमणमा बजेट प्रस्ताव नगर्ने । सवारी साधन खरिद प्रस्ताव नगर्ने ।
.यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्रदान भएको विगत ३ बर्ष देखिको विवरण बजेट सूचना प्रणाली मा अनिवार्य प्रविष्ट गरी सोको बाँकी दायित्व समेत स्पष्ट उल्लेख गर्ने ।
.राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपुर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्ने ।
.राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने बजेट एयर मार्क गरी राख्ने ।
समपुरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गर्ने र स्रोतले नखाम्ने नयाँ आयोजना र कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने ।
.यस मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति दिई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरूको विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने .सिर्जित दायित्वको रकम र क्रमागत रहेका आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्ने ।
.आयोजना वर्गिकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० विपरित हुनेगरी संघीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्ने ।
.विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्ने .सो नगरिएको अवस्थामा उक्त कार्यक्रमबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिने ।
.हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेगरी बजेट विनियोजन गरी सकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव गर्ने ।
.करारका जनशक्तिहरुको लागि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको सेवा सुविधा वापतको रकम मात्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने ।
.वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको सम्बन्धमा सहायताको सम्झौताका शर्त, अत्यावश्यक रकम र भुक्तानीको तरिका समेतको सुनिश्चितता गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
.सम्भव भएसम्म आयोजनाको संख्या घटाउने ।
.चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाको सूची तयार गरी पुनः प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई मात्र प्रस्ताव गर्ने, .क्रमागत आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने र सम्पन्न हुनेलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
.सफ्ट्वेयर र परामर्श लगायतका विनियोजनमा पर्याप्त आधार र लागत हेरी विशेष अवस्थामा बाहेक एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
.आयोजना र कार्यक्रमहरू दोहोरो नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
.स्रोतमा परेको चापका कारणले आर्थिक वर्षको अवधिमा थप रकम निकासा समेत मध्यनजर गरी बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
.कर्मचारीको बजेटमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीको पारिश्रकको लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने
.अन्यन्त्र कार्यालयमा फाजिलमा कर्मचारी रहेको कारण रिक्त मानि करारामा राख्ने कर्मचारीको लागि बजेट प्रस्ताव नगर्ने ।
.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेट खर्चको सम्बन्ध २२ बुँदाको निर्देशन जारी गरेकोले त्यसलाई समेत ध्यान दिने।
.योजना आयोगले गरेको मध्यकालिन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमा अनुसरण गर्ने
.प्रधानमन्त्री ले दिएको निर्देशन ख्याल गर्ने