काठमाडौं ५ चैत । रुसले आफ्नो सेनामा भर्ना भएकाहरू नेपालीहरुलाई करार रद्द गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । यद्यपि यसको मोटालिटी तय हुन बाँकी रहेको बताए ।

सोमबार संसदमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘रुसी विदेश मन्त्रालयले सेनामा भर्ना भएका नेपालीमध्ये घर फर्किन चाहनेलाई करार रद्द गर्ने बारे आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ । तर, त्यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी छ । यसबारे मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले निरन्तर फलो गरिरहेको छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ना भई युक्रेनमा बन्दी भएकालाई नेपाल फर्काउन पनि मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिइरहेको बताए । यस सन्दर्भमा आफ्नो नीतिलाई स्पष्ट पार्दै नेपालीलाई त्यसबाट मुक्त गर्न र अन्य आवश्यक विषयमा पनि पहल कदमी लिँदै अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

पहिले भएको सम्झौता अन्तर्गत केही मित्र राष्ट्रको राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन नदिने नेपाल सरकारको नीति रहेको कुरा सम्बन्धित सबै राष्ट्रलाई स्पष्ट गराएको पनि श्रेष्ठले संसदमा जानकारी गराए ।

उनले रुसी सेनामा नेपालीको ज्यान गएको बारेमा औपचारिक रुपमा सरकारलाई जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले रुसी सरकार समक्ष लिखित र मौखिक रुपमा आफ्नो माग प्रस्तुत गरेको जानकारी श्रेष्ठले संसदलाई गराएका छन् ।

‘रुसी सेनामा भर्ना भइ ज्यान गएकाको शव नेपाल पठाउने, घाइते तथा मृत्यु भएका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति गराउने, रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको संख्या, घाइते र अवस्थाबारे जानकारी माग गर्ने, नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना भएका नेपालीलाई तत्काल नेपाल फर्काउने र युक्रेनमा युद्ध बन्दी भएका नेपालीलाई सिग्र रिहाई गर्ने हाम्रा स्पष्ट अडान हुन्’, उनले भने ।

आफूले रुसका विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरेर रुसका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूतलाई नेपाली नागरिकलाई भर्ना नलिन, सम्झौता खारेज गर्न, शव नेपाल पठाउनलगायत विषयमा अनुरोध गर्ने काम गरेको जानकारी मन्त्री श्रेष्ठले संसदलाई गराएका छन् ।

श्रेष्ठले रुसी सरकारबाट मृतक र घाइतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा विमाको रकम उपलब्ध गराउने काम प्रारम्भ भएको समेत जानकारी दिए । ‘उपयुक्त बैंकिङ माध्यम निर्धारण गर्न, क्षतिपूर्तिसहित विमा रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत पीडितलाई उपलब्ध हुनेछ’, उनले भने ।