काठमाडौं २८ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार सहकारी समस्या छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भए पनि त्यसमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० पार्टी समिति बनाउँदा कुनै व्यक्तिको नाम किटान गर्न नहुने अडानमा छन्। तर, कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै किटान गर्नुपर्ने अडान नछोड्दा समिति बनाउने विषय अन्योलमा परेको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।

‘हामी सहकारी समस्याको छानबिन गर्न तयार छौँ, एउटा वातावरण बनाउन भन्दा कांग्रेसका नेताहरू हुँदैन भन्नुहुन्छ,’ बर्तौलाले नेपालखबरसँग भने, ‘अब फेरि समितिमा रविको नाम लेख्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो। उहाँहरू रवितिर केन्द्रित हुनुभयो।’

कांग्रेसले गठबन्धन फुटाउने र सरकार ढाल्ने नियतले लामिछानेको नाम लेख्नुपर्ने माग राखेको उनको आरोप छ।

‘रविको नाम राखेपछि जसका बारेमा छानबिन समिति बनाएको छ, ऊ त गृहमन्त्री हुन सक्दैन। गृहमन्त्रीको भूमिकाबाट हटाउनुप¥यो,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि उनको राजीनामा, त्यसपछि सरकारको जग हल्लाउने। उहाँहरू यसप्रकारको दुःखद राजनीतिक अस्थिरताको खेती गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। व्यक्तिप्रति यतिधेरै चरम पूर्वाग्रही भएर जानु राम्रो होइन।’

‘सहकारीसँग जोडिएका समस्या, ठगी र पीडितको न्यायको कुरा भनेको सहकारीभित्रको समग्र समस्या हो, यो समाधान गर्न छोडेर व्यक्तितिर लाग्नु कसरी न्यायपूर्ण हुन्छरु’ उनले प्रश्न गरे।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि व्यक्तिको नाम किटान गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउँछन्।

‘व्यक्तिकेन्द्रित, व्यक्तिलाई मात्र दोषी करार गर्नेगरी, नियतवश सुनियोजित तरिकारले गरेको समिति बन्दैन भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको लाइन हो,’ परियारले भने, ‘नामको मात्र कुरा होइन, जुन नियतमा यो आएको छ, जसरी यसलाई उचालिएको छ, यो एउटा व्यक्तिउपर द्वेष साँधिएको हो।’

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पनि लामिछानेलाई केन्द्रित गरेर छानबिन समिति बनाउन नसकिने बताए।

‘समग्र सहकारीका ठगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरामा छानबिन समिति बन्छ,’ दाहालले भने, ‘स्पेसल रवि लामिछानेलाई केन्द्रित गर्ने माग पूरा गर्न सकिँदैन।’

कांग्रेसको नियत सत्तामा गडबडी गर्ने देखिएको उनले बताए।

‘समीकरण भत्काउने र निहीत स्वार्थ पूरा गर्ने कुराबाट कांग्रेस प्रेरित देखिन्छ,’ दाहालले थपे, ‘सरकारमा, सत्तासाझेदार दलमा समस्या पैदा गर्ने, आन्तरिक अन्तरविरोध पैदा गरिदिनेतिर कांग्रेसको ध्यान देखिन्छ। यो माग पूरा गर्न सकिन्न अहिले।’

तर, नाम उल्लेख नगरी समिति बनाएर दोषीलाई उम्काउने कोसिस भइरहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आरोप लगाए। समिति नबनुञ्जेल संसद् चल्न नदिने उनको भनाइ छ।

सहकारीमा नाम जोडिएको व्यक्तिको नामै किटान गर्नुपर्ने अडानबाट आफूहरू पछि हट्न नसक्ने उनले प्रष्ट पारे।

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला भने कांग्रेसको नियत सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने नभएको बताउँछन्।

‘उहाँहरूले उठाउनुभएको विषयमा चरम राजनीति देखिन्छ, सरकारबाट बाहिर हट्दा ‘डिप पोलिटिकल सक’मा पुगेको परिणाम हो यो अरु केही होइन,’ बर्तौला भन्छन्, ‘उहाँहरू ठूलो बदलाको भावका साथ अगाडि आउनुभयो। उहाँहरू ब्यानर सहकारी पीडितको बोकेर तल अर्कै राजनीतिक गतिविधि गर्न थाल्नुभयो।’

सुरुमा समिति बनाउने विषयमै एमाले र रास्वपा तयार थिएनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग पटकपटक छलफल गरेपछि उनीहरू समिति बनाउन सहमत भएका थिए। यस्तो कांग्रेसले अड्को थापेर माहोल बिगारेको रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारको भनाइ छ।

‘व्यक्तिमाथि केन्द्रित भएर समिति बन्दैन, यसबारे कांग्रेससँग बसेर छलफल गर्न पर्छ, भोलि कार्यव्यवस्थामा पनि छलफल होला,’ परियारले भने, ‘संसद् बैठकअघि कांग्रेसको दलको बैठकले बसेर के निर्णय गर्नुहुन्छ, बसेर छलफल नगरी केही थाहा हुँदैन।’

रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको बताए।

आगामी जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ। त्यसपछि बजेटका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।