काठमाडौं २७ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि, शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो १९ महिने कार्यकालमा पाँचौ पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । चोथो पटकसम्म निर्धक्क रहेर विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले पाँचौ पटकमा भने सिंहदरबारको कुर्सी विमुख हुनका लागि संसदमा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम राखेका छन् ।
पहिलो पटक विश्वासको मत लिंदा २०७९ पुस २६ गते अभूतपूर्व मत (२६८) पाएका प्रचण्ड पाँचौ पटकमा मुश्किलले ६८ मत पाउने कुरा उनलाई पहिले नै जानकारी नभएको भने होइन् । यसपटक प्रचण्डले विश्वासको मतको प्रस्ताव मार्फत संविधानको धारा ७६ मा रहेको सरकार गठनसम्वन्धी व्यवस्थाको उपधारा २ वा ३ भन्ने कुराको परीक्षण गराउँदैछन् । शुक्रबारको विश्वासको मत प्रस्तावपछि वकिल, पत्रकार र सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायधिशहरु विभाजित हुने निश्चत छ । उपधारा २ अनुसारको संयुक्त सरकार विश्वासको मतबाट असफल भएमा पुनः उपधारा २ नै शुरु गर्ने कि उपधारा ३ अनुसार संसदको सवैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर अल्पमतको सरकार बनाउने भन्ने बहस पुनः एकपटक सर्वोच्मा पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार आफ्नो संसदीय दलमा बताइसकेका छन् ।
प्रचण्डले के भने दलको बैठकमा ?
‘सरकार गठन कुन धारा अनुसार हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, राष्ट्रपतिले धारा ७६ को ९२० पनि भन्नुभएको छैन, ७६ ९३० पनि भन्नुभएको छैन, फेरि यो राष्ट्रपतिकै निर्णयमा भर पर्ने विषय रहेछ,’ प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै एक सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँ कानुनविद्सँग परामर्शमै हुनुहुन्छ।’

कांग्रेस–एमालेले धारा ७६ (२) अनुसारकै सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सरकार गठनको प्रक्रिया धारा ७६ (३) मा जाने माओवादीको भनाइ छ।

‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको धोकाको संवैधानिक रूपमा प्रतिवाद गर्न भोटिङ नै गराएर विश्वासको मत लिइन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै एक माओवादी सांसदले  भने, ‘भोटिङमा लग्दा हामीलाई राजनीतिक रूपमा फाइदै गर्छ। एउटा भोलिका लागि संघर्षको आधार बन्छ। चुनाव गरेर परीक्षण गराएपछि ७६ (३) मा जानको लागि राष्ट्रपतिलाई पनि बल पुग्छ।’

सांसद माधव सापकोटाले भने, ‘संविधान र परिवर्तनका पक्षमा रहेका दलसँग विश्वासको मत पनि माग्छौँ।’

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे चर्चा गरेका प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले सम्झौता भएपछि देउवा र ओलीसँग संवाद नभएको बताए। उनले ओलीले भ्रमपूर्ण षडयन्त्र गरेको सविस्तार सुनाए। असार १७ गतेको सो सम्झौता भएको खबर पनि ओली होइन, देउवाबाट पुष्टि गर्नुपरेको उनले सुनाए।

१७ गते मध्यराति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ओली १८ गते बिहान प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।

‘१८ गते बिहान भेट हुँदा पनि केही भएको छैन भन्नुभयो, मैले फोटो पनि देखाएँ। ओलीजीले त यस्तो भएको आइसक्यो ररु पुरानो फोटो होला भन्नुभयो,’ उनले बैठकमा भने, ‘सोधखोज गर्दा पनि हैन कि हैन भनेर टार्नुभयो। ओलीजीले मसँगको भेटमा कुनै कुरा नभनेपछि मैले आफैँ शेरबहादुरजीलाई फोन गरेर बालुवाटार बोलाएँ तर, उहाँ त सबै सहमति भइसक्यो ‘सरी’ भन्नुहुन्छ।’

‘तपाईंलाई प्रधानमन्त्री नै बन्नुछ भने सहजै भन्नु न त, नदिने कुरा छैन,’ प्रचण्डले ओलीलाई अन्तिमसम्म राखेको प्रस्ताव खोल्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री लिनुस् तर गठबन्धन नटुटाउनुस् भन्दा पनि मान्नुभएन। धोका दिनुभयो।’

प्रचण्डले आफुले वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्मको तयारी गरेर अगाडि बढेको तर ओली बीचमै कांग्रेससँग मिल्न गएको बताए।

‘ओलीजी आफै माधव नेपालजीको निवासमा पुगेर कुरा गरेर, कन्भिन्स गरेर गठबन्धन बनाएकोले विगतका कमजोरी रियलाइजेसन गर्नुभयो होला भनेर म पनि विश्वासमा परेकै हो तर, धोका दिनुभयो,’ प्रचण्डको भनाइ थियो।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरूलाई ओलीले धोका दिएको बताएका प्रचण्डले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा पनि देउवा पछि हटेको सुनाए।

‘मेरो बचनबद्धता तोडिँदैन, मैले ओलीजीसँग हस्ताक्षर गरिसकेँ, म त्यो पूरा गर्छु भनेर देउवाले भन्नुभयो,’ उनले प्रचण्डको भनाइ उधृत गरे, ‘अहिले देउवाजीले मान्नुभएको छैन। उहाँ बाठो हुनुहुन्छ। भोलि अदालतमा मुद्दा पर्छ अनि के के हुन्छ हुन्छ। त्यही भएर पनि देउवाले नमान्नु भएको हुनसक्छ।’

यसअघि ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ मा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै कारण कांग्रेस–एमाले मिलेको बताए। बेचन झा पक्राउ परेपछि परिस्थिति एकैपटक उल्टिएको उनको भनाइ छ।

‘बेचन झा प्रकाउ परेपछि यो परिस्थिति बनाउन केही व्यक्तिहरू ज्यान फालेर लागे,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

यसबारे केही दिनअघि सूचना पाएर पनि ओलीकै विश्वासमा परेर दायाँबायाँ नसोचेको प्रचण्डको भनाई थियो ।

समाजिक सञ्जलमा ओली भाइरल

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा गत फागुन २८ गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डसँगकै रेकर्ड बराबर गर्न लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति भाइरल भइरहेको छ । त्यस दिन एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले सविस्तार उपधारा २ अनुसार प्रचण्ड सरकार असफल भएमा नालायक र इतिहासकै पत्रु कांग्रेस नेता देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हुनाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु परेको सविस्तार व्याख्या गरेका थिए ।

https://x.com/ourjaya/status/1810692705246232596

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा कांग्रेस र एमाले(१६७मत) विपक्षमा खडा भएपछि मौजुदा सरकार विघटन हुने त निश्चित नै छ । यही अवसरको फाइदा उठाएर कांग्रेस र एमाले सरकारमा केही लाभ पाइन्छ कि भन्दै यो सरकारमा सामेल भएका साना दलहरुले पनि भटाभट प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्न थालेका छन् ।
प्रचण्ड सरकारबाट प्रशस्त लाभ लिएका अशोक राई नेतृत्वको जसपा, सिके राउतको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति देखि राप्रपासम्मले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । अहिलेसम्म प्रचण्डको प्रक्षमा उनको दल माओवादी(३२), रास्वपा (२१) र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी (१०) ६३ मत खुलेर पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर माधव नेपालका ३ जना सांसद अनुपस्थित हुन सक्ने बुझिएको छ। त्यसो भएमा प्रचण्डल ६० मत मात्र पाउने छन्। प्रचण्डप्रति नरम रहँदै आएकी नागरिक उनमुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष, रन्जिता श्रेष्ठ, स्वतन्त्र सांसदहरु किरण शाह र अम्रेश सिंहले अहिलेसम्म खुलेर बोलेका छैनन् । चित्रवहादुर केसी र प्रेम सुवाल यसै पनि प्रचण्ड सरकारको विरोधमै थिए । लोसपाका सांसदले कांग्रेसले जता भोट हाल्यो उतै हाल्ने स्वभाविक छ । पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवसमेत प्रचण्डबाट नराम्रोसँग विच्कन पुगेका छन् । उनको पार्टी यहीबीचमा फुटेको छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ ।

बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षीमा मत दिने निर्णय गरेको सांसद धवलशमशेर राणाले जानकारी दिए ।
जनमत पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको पार्टी बैठकले भोलि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो ।

प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले भने, ‘मधेश प्रदेश सरकार हाम्रो प्राथमिकतामा छ । कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा मधेशमा सरकार बनेकाले हामीले केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनलाई नै साथ दिने निर्णय गरेका हौं ।’

यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सो पार्टीको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा राख्ने विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।