काठमाडौं ३१ असार । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै घर र व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य सेफ्टिक ट्याङकीको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले घर तथा व्यावसायिक भवन निर्माणको नक्सा पास गर्दा आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट बनाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाको सम्यता र संस्कृतिको संरक्षणका लागि बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्न विभिन्न निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

१३ वर्ष पुरानो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ‘घर निर्माणपछि संरचना बनाउँदा मापदण्ड पालना भएरनभएको प्रभावकारी अनुगमन गराउन’ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती र त्यसका सहायक नदी र खोलाको दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर खुला छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ । अनि सीमा अतिक्रमण गरी कुनै संरचना बनेको भए त्यसलाई पनि हटाउनुपर्ने आदेश गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा र राज्यका निकायहरू भित्र रहेका ठाउँहरूलाई खुला क्षेत्र बनाउनुपर्ने भन्दै त्यस्ता खुला जग्गा अरुलाई प्रयोग गर्न दिनसमेत रोक लगाएको छ । त्यहाँ सरकार, कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा जग्गा प्रयोग गर्न दिने प्रवृति बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता जग्गा अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी खुला राख्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार सार्वजनिक गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट भएका पूर्व निर्णयहरूको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी देखिएबाट रिट निवेदकले जिकिर गरेका मागहरू कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिएको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र सहायक नदीमा सोझै ढल मिसाउने काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ढल प्रणालीलाई सुदृढ गर्न, ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाउन र निर्माणाधिन ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले बागमती र तिनका सहायक नदी र किनाराहरूमा फोहोर फाल्ने काम तत्काल रोक्न लगाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाबाट उत्पादन हुने फोहोरमैलाको पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ ।

संयुक्त इजलासले नदी अतिक्रमण गरेर बसेका वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । उसले त्यो कामको लागि उपत्यकाको सबै स्थानीय तहहरू बीचको समन्वय आवश्यक पर्ने र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले समन्वयको नेतृत्व गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

काठमाडौंका नदी र खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उसले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याएको हो । उक्त समितिले त्यतिबेला उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उपत्यका भित्रको पोखरी संरक्षण गर्न लगाउनुपर्ने र ती ठाउँमा भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उसले काठमाडौंमा मेलेम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि आउने पानीको केही हिस्सा पोखरी, खुला क्षेत्रमा पुनर्भरणमा प्रयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।