काठमाडौं ३१ असार । संसदका सबैभन्दा ठूला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित चार दल मिलेर सरकार गठन गर्दा समावेशितालाई भने बेवास्ता गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा २० जना पुरुष हुँदा महिला २ जना मात्र छन्।
महिलामा कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र र एमालेबाट विद्या भट्टराईले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पाएकी छन्।
आरजु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी धर्मपत्नी हुन्। उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएकी हुन्। २०७४ मा प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा भने उनी कैलालीमा पराजित भएकी थिइन्।
विद्या भट्टराईचाहिँ कास्कीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी हुन्। उनले दोस्रोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी हुन्।
राज्यका प्रत्येक निकायमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति भए पनि देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकायमा महिला ९ प्रतिशतमा सीमित भएका छन्।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।
ओली मन्त्रिपषिद्मा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसहित दुई उपप्रधानमन्त्री र १९ मन्त्रीले सपथ लिँदा एकजना पनि दलित पर्न सकेनन्। यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा पनि दलितको उपस्थिति थिएन।
नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधानसहित १०, नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित ९, जसपाबाट दुई र लोसपाबाट एकजना मन्त्री बन्दा कुनै पनि दलले दलितको प्रतिनिधित्व गराउनु आवश्यक ठानेन्।
कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमालेबाट सचिव छविलाल विश्वकर्माको नाम मन्त्री बन्न सक्ने सूचीमा थियो। तर, अन्तिम समयमा दुवै दलको नेतृत्वको छनोटमा उनीहरू परेनन्।
देशमा दलित समुदायको जनसंख्या झण्डै १४ प्रतिशत छ। संघीय संसद्मा एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका ११ जना दलित सांसद छन्।
धारा ४० मा दलितको हक अन्तरगत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने भनिएको छ।
दलितप्रति गरिएको उपेक्षालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। संविधानविद् भीमार्जनु आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘दलितका नाममा सबैले धेरै राजनीति गरे। कम्युनिस्टहरूले त अझ बढी गरे। न हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, न आज ओली नेतृत्वको सरकार, दलितलाई कुनै स्थान दिइएन। होइन, भनाइ र गराइमा यति ठूलो खाडल हाम्रा नेताहरूमा कसरी रहन्छरु मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व तत्काल गराउन म आग्रह गर्दछु।’
यस्तै मुस्लिम समुदायको पनि सरकारमा सहभागिता शून्य छ।
सरकारमा ५ जना मधेसी समुदायका छन्।
कांग्रेसबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको अवसर पाएका तेजुलाल चौधरी थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्। कर्णालीबाट कांग्रेका ऐनबहादुर शाही वन तथा वातावरण मन्त्री बन्न पुगेका छन्।
सुदूरपश्चिमबाट रमेश लेखक, दामोदर भण्डारी, बद्री पाण्डे र आरजु राणा परेका छन्। यस हिसाबले सुदूरपश्चिमबाट सम्भवतः इतिहासमै बढी मन्त्री भएको क्याबिनेट बन्न पुगेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्