काठमाडौं १ साउन ।   गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को अन्तिम दिनसम्म सरकारले बजेट खर्चको आँकडा ८० प्रतिशत मात्र कटाउन सकेको छ । ३१ असारसम्म १४ खर्ब ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ८०।४५ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । भएको खर्चमध्ये चालु खर्च ८३।४३ प्रतिशत पुगेको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष सरकारले कुल ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ३१ असारसम्म ८३।४३ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । पूँजीगत खर्च भने ६३।४७ प्रतिशतमा सीमित छ ।

यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । तर खर्च भने मात्र १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यसले सरकारले विकास बजेटमा ठूलो कटौती गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी र संस्थानहरुमा लगानी गर्न छुट्याइएको ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्म २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ८६।०७ प्रतिशत मात्र हो । यसप्रकार यो आर्थिक वर्षमा सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ ।

राजस्व संकलन झनै दयनीय

वर्षभर नै तीव्र स्रोतको दवाव बेहोरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सकिँदा राजस्व संकलन समेत लक्ष्यको निकै तल देखिन्छ । महालेखाको तथ्यांक अनुसार असार मसान्तसम्म १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ ।

यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमानसहित बजेट बनाएको थियो । अपेक्षाअनुसार राजश्व उठ्न नसक्दा सरकारले खर्च जुटाउन सार्वजनिक ऋणमै बढी भर पर्नुपरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस वर्ष अनुदान समेत मात्र २ अर्ब ७५ करोड आएको छ जबकी सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानीवापत यस वर्ष सरकारको कुल आम्दानी मात्र १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ भएको तथ्यांकमा देखिन्छ । आम्दानी र खर्चका बीचमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको खाडल देखिएको छ ।

सुरु भयो नयाँ आर्थिक वर्ष

यसैबीच आज १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । सरकारले चालु आव २०८१÷८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ बजेट ल्याएका थिए । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुरक बजेट नल्याउने बताएका छन् ।

यसको मतलव नयाँ सरकारले समेत पुरानै सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेछ । चालु आवमा विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ६७ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।