काठमाडौं १० साउन । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२४र२५ का लागि बजेट भाषणका क्रममा सुन र चाँदीको भन्सार शुल्क घटाइन् ।

भारतले बजेटमार्फत सुनको भन्सार दर जम्मा ६ प्रतिशत कायम गर्‍यो, यसअघि यो १५ प्रतिशत थियो । भन्सार दर घटेपछि प्रति १० ग्राम सुनको भाउ भारु ४ हजार घटेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।तर नेपालले भने गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्फत सुनको भन्सार दर १५ बाट २० प्रतिशत पुर्‍यायो ।

यहीं बजेटका कारण भारतीयभन्दा नेपाली बजारमा सुनको भाउ महँगो भइसकेको थियो । भन्सार दर घटाएपछि भारतीय बजारमा सुनको भाउ अझ सस्तो भएको छ ।

बुधबार भारतीय बजारमा २४ क्यारेट सुनको भाउ औसत प्रति १० ग्राम ६९ हजार ६०० भारु अर्थात् १ लाख ११ हजार ३६० रुपैयाँ मूल्य छ । भारतका विभिन्न राज्यमा फरक फरक मूल्य रहने गरेको छ ।

तर नेपाली बजारमा यसै दिन उहीं गुणस्तर र परिमाणको मूल्य १ लाख २६ हजार ३७० रुपैयाँ तोकियो । अर्थात् भारत र नेपाली खुद्रा बजारमा सुनको मूल्य प्रति १० ग्राम नै १५ हजार रुपैयाँको अन्तर पर्न आएको छ । नेपालमा सामान्यतः तोलामा सुनको मापन हुने गरेको छ । एक तोला बराबर ११।६६ ग्राम हुन्छ ।

‘अब भारतमा भन्दा नेपालमा सुनको भाउ कम्तीमा प्रतितोला १५ हजार रुपैयाँ महँगो पर्ने गरेको छ’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले भने । भारतीय खुद्रा बजारभन्दा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य धेरै नै महँगो हुने भएपछि तस्करीको जोखिम बढेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

विगतका वर्षहरुमा चीन लगायत अन्य मुलुकबाट तस्करीको सुन नेपाल भित्रिने र नेपालबाट खुला सीमा भएको भारततिर जाने गर्दथ्यो । तर अब नेपालमा नै सुनको भाउ महँगो भएपछि भारतबाट समेत नेपालमा सहज रुपमा सुन तस्करी हुन सक्ने जोखिम बढेको बज्राचार्यले बताए ।

‘खुला सीमाका कारण अब भारतबाट सहजै नेपालमा सुन तस्करी हुने जोखिम देखिएको छ’ उनले भने ‘यसले तस्करको संख्या समेत बढ्न जाने र वैधानिक रुपमा हुने आयातलाई घटाउने छ ।’

जब वैधानिक रुपमा सुनको आयात घट्न जान्छ, त्यसले मुलुकले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाउँछ । राजश्व बढाउने लक्ष्यले सरकारले बजेटमार्फत भन्सार दर बढाएको थियो, त्यसको नतिजा प्रतियुत्पादक हुने जोखिम रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

हाल सुन आयातमा सरकारले २० प्रतिशत भन्सार दरवापत प्रतितोला करिब २५ हजार रुपैयाँ राजश्व अशुल गर्दै आएको व्यवसायी बताउँछन् । तर जब अवैधानिक आयात बढ्न थाल्छ, त्यसपछि वैधानिक आयातको परिमाण नै घट्न गई राजश्वमा सीधा असर पर्दछ । त्यति मात्रै होइन, व्यवसायीले अवैध सुनको कारोबार गर्दा सरकारले आयकर समेत गुमाउँछ ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्य सरकारले तत्कालै भन्सार दर पुनरावलोकन नगरेमा यसले नेपालको सुनचाँदी बजारमा ठूलो समस्या ल्याउने बताउँछन् । ‘नाफा धेरै हुने भएपछि व्यवसायीले नै तस्करीको सुन कारोबार गर्न सक्छन्, सीमा क्षेत्रका स्थानीयहरु नाफा देखेर सुन तस्करीतिर लाग्न सक्छन्’ उनले भने ‘त्यसकारण भारत र नेपालको खुद्रा बजार मूल्य करिब उस्तै हुनेगरी भन्सार दर कायम गर्नुपर्छ ।’ चीन लगायत अन्य मुलुकबाट हुने तस्करीको सुन खपत भएसम्म अब भारतमा नगई यहीं नै प्रयोगमा आउने जोखिम बढेको छ ।

वैधानिक रुपमा आयात हुने सुनको परिमाण समेत घट्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा कुल २ हजार ६५१ किलो सुन भित्रिएको छ ।

जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा २ हजार ९१६ किलो सुन वैधानिक रुपमा भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ५ हजार ५३ किलो सुन आयात भएको थियो । वैधानिक रुपमा आयातित सुन तीन वर्षमै करिब आधामा खुम्चिनुको प्रमुख कारण नै बर्सेनि बजेटमार्फत भन्सार दर बढाइनु रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
‘नेपालमा सुन खपत घटेर मात्रै आयात घटेको होइन, अवैधानिक सुनले माग धान्न थालेपछि खपत बढेको हो भन्ने विषय बुझ्नुपर्‍यो’ शाक्यले भने ।

अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो भने गत बजेटमा १५ बाट २० प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले वैधानिक रुपमा भित्र्याउन पाउने सुनको दैनिक परिमाण गत असोजदेखि १० बाट बढाएर २० किलो पुर्‍याएको थियो । वैधानिक कोटा बढाउँदा समेत आयातित परिमाण घट्नुले तस्करीको सुनले नै माग धानिरहेको संकेत जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले नेपालमा सुन आयात गरी बिक्रेताहरुलाई बेच्छन् । बिक्रेताले त्यहीं सुनबाट गरगहना बनाएर उपभोक्तालाई बेच्ने हुन् । यहाँ काँचो ९ढिक्का० सुनको कारोबार गर्न पाइँदैन ।

सुनमा नेपाल र भारतको भन्सार दर र यसले पार्ने प्रभावबारे हालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर जानकारी गराउने महासंघको तयारी छ । ‘यो विषयमा महासंघले हालका अर्थमन्त्रीलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने छ’ बज्राचार्यले भने । तर यो वर्षका लागि तोकिएको भन्सार दर लागू भइसकेकाले सरकारले यसमा पुनरावलोकन गर्ने संभावना देखिँदैन ।

सरकारले कतै तस्करलाई नै बढावा दिने उद्देश्यले बर्सेनि सुनमा भन्सार दर बढाएको त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ । नेपालमा बजेटले सुनको भन्सार दर बढाउँदा नै तस्करलाई नाफाको दर बढ्न जान्छ । अवैध काममा जति धेरै लाभ मिल्छ, त्यस्ता कार्यमा त्यति नै बढी सोच, सक्रियता, मिलेमतो तथा राज्यकै निकायसँग सेटिङ बढ्न जाने जोखिम रहने शाक्य बताउँछन् ।

विगतमा पनि भन्सारका कर्मचारी, विमानस्थलका सुरक्षाकर्मी तथा माथिल्लो ओहदामा रहेकासँग सेटिङ मिलाएर सुन तस्करी हुने गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा सुनको अवैध पैठारी बढेको र राजस्व घटी असुल हुने एवम् वैदेशिक मुद्राको अपचलन जोखिम बढेको जनाएको छ ।

अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले ल्याउने सुनले पनि यहाँको केही माग धान्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकले आफूसँग ५० ग्रामसम्म सुनका गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । यहीँ सहुलियत दुरुपयोग गर्दै तस्करले विदेशबाट फर्किने युवालाई समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।