काठमाडौँ, १६ फागुन । नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध चलिरहेको मानहानीको मुद्दामाथि दिएको आदेश प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत भएकाले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

महासंघले आज एक विज्ञप्तिमार्फत सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि निकायबाट समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपूर्व लगाइने बन्देज ‘प्रिसेन्सरसीप’ हुने भन्दै त्यस्तो बन्देजका विरुद्ध उभिने दृढता व्यक्त गरेको छ ।

“पत्रकार महासंघ लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीले अदालतको अवहेलना हुनसक्दैन भन्ने महासंघको प्रष्ट धारणा रहेको छ,” महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“सञ्चारमाध्यममा कुन सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा नगर्ने विषय उसको संविधान प्रदत्त अधिकार हो, नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेबाट आम सञ्चारको हक र महत्व स्पष्ट हुन्छ” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै महासंघ पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता पालनाप्रति सबै सञ्चारमाध्यमको सजगता र प्रतिबद्धताप्रति विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।