काठमाडौं ३१ साउन । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गितेन्द्रबाबु जीबी राईमाथि अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको टोली मलेसिया पठाउन लागिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नेपाल प्रहरीका दुई अधिकृत मलेसिया पठाउनेबारे सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

यसअघि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि मलेसिया सरकारले जीबीलाई नेपाल फिर्ता गर्न नमानेपछि नेपाल प्रहरीको टोली नै मलेसिया पठाउन लागिएको हो । दुई प्रहरी अधिकृत मलेसिया पठाउन भन्दै गृहलाई पत्राचार गरिएको विषय प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजी० बसन्तबहादुर कुँवरले पनि पुष्टि गरे ।

‘नेपाल प्रहरीको टोली मलेसिया पठाउन भनेर पत्राचार गरेका छौं,’ आईजी कुँवरले  भने, ‘यसबारे पहल भइरहेको छ, त्योभन्दा बढी अहिले भन्ने अवस्था छैन ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारकै पालामा पनि नेपाल प्रहरीका दुई अधिकृत मलेसिया पठाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै गृहमा परिपत्र गरिएको थियो । तर, त्यतिबेला प्रक्रिया अघि नबढ्दै सत्ता फेरबदल भएपछि अहिले फेरि गृहकार्य गरिएको हो ।

उनीमाथि अनुसन्धान गरेर फर्किने नेपाल प्रहरीको तयारी छ । यद्यपि, यसका लागि समेत मलेसियाली सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले यो विषय पनि उतैको सरकारमै भर पर्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘मलेसिया सरकार र त्यहाँको प्रहरीसँग समन्वय गरेर जीबी राईलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्ने हुनाले दुई प्रहरीलाई मलेसिया जान स्वीकृत गरिदिनु हुन र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग यथेष्ठ बजेट समेत नभएकाले त्यसको व्यवस्था समेत गरिदिनु हुन’ भन्दै गृहमा पत्राचार गरेको छ ।

‘रेड नोटिस’ समेत जारी भएको व्यक्ति र यसअघि समेत पटक–पटक प्रयास गर्दा मलेसियाली सरकारले नेपाल फिर्ता नपठाएपछि अहिले नेपाल प्रहरी टोली नै उतै पठाउन लागिएको हो ।

यसका लागि गृहबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै मलेसियाली दूतावास मार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्राचार गरेपछि अहिले कूटनीतिक पहल समेत भइरहेको गृह स्रोतले जानकारी दियो ।

जीबीलाई नेपाल ल्याउन नदिए पनि उनीमाथि नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । जीबी मलेसियामै रहेकाले उनीमाथि लागेको आरोप तथा सहकारी ठगीबारे जानकारी, उनको बयान लगायत विषयबाट केही नयाँ तथ्य खुल्न सक्ने प्रहरीको विश्वास छ ।

प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार नेपाल प्रहरीलाई मलेसिया पठाइएको अवस्थामा मलेसियाली प्रहरीसँग समन्वय गरेर जीबीलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन पहल हुनेछ । फिर्ता ल्याउन नसके उनीमाथि अनुसन्धान गरेर फर्किने नेपाल प्रहरीको तयारी छ । यद्यपि, यसका लागि समेत मलेसियाली सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने भएकाले यो विषय पनि उतैको सरकारमै भर पर्छ ।

यसअघि जीबीलाई कूटनीतिक पहल गरी नेपाल ल्याउन नेपाल प्रहरीले करिब साढे २ लाख रुपैयाँ खर्चेर कागजात अनुवाद समेत गरेको थियो । गृह र परराष्ट्रको समन्वयमा २०८० फागुन दोस्रो साता कूटनीतिक पत्राचार गर्दै जीबीलाई नेपाल ल्याउन आग्रह गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सम्भव हुन सकेको छैन ।

नेपाल प्रहरी स्रोतका अनुसार जीबी क्वालालम्पुरस्थित देशापन्डनमा अपार्टमेन्टमा बसेका छन् । ७ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीमा उनले अपार्टमेन्ट खरिद गरेको बसेको दाबी प्रहरी स्रोतको छ ।

मलेसियाकै अर्को सहर साइबरजयामा उनले मार्टसमेत खोलेको बताइन्छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जीबीले मलेसिया लगेर लगानी गरेको दाबी प्रहरीको छ ।

मलेसिया सरकारको ‘मेक मलेसिया माई सेकेन्ड होम’ अवधारणा अनुसार तोकिएको रकम मलेसियाली सरकारलाई तिरेपछि मलेसियाली नागरिक सरह बस्न मिल्छ । सोही अनुसार जीबी मलेसियामा गएर बसेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

मलेसियामा कुनै अपराध नगरेकोे, अर्ब बढीको लगानी गरेर रोजगारी समेत दिएको व्यक्तिलाई मलेसियाली सरकारले पठाउन चाहँदैन । जीबी पनि मलेसियाको ‘सेकेन्ड होम भिसा’ अवधारणा अनुसार बसिरहेको खुलेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्की बताउँछन् ।

‘मेक मलेसिया माई सेकेन्ड होम’ अवधारणा अनुसार मलेसिया बसेका नेपालीसँग यसबारे नेपाल प्रहरीले बुझेको थियो ।

मलेसियामै रहेको पत्ता लाग्दा पनि जीबी सुरक्षित रहेको यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर आफैंले बताएका थिए । ‘जीबीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भइसक्यो, तर मलेसियासँग सुपुर्दगी नहुँदा समस्या भएको छ,’ १५ चैत २०८० मा संसद्को राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा कुँवरले भनेका थिए ।

जीबीविरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी परेपछि डेढ वर्षअघि नै विदेश भाग्न सक्ने भन्दै पासपोर्ट रोक्का गर्न पत्राचारसमेत भएको थियो । उजुरी परेपछि मलेसिया जान भन्दै जीबी पुस २०७९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत पुगेका थिए ।

तर, त्यतिबेला पासपोर्ट रोक्का रहेको भन्दै उनलाई फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि उनी स्थलमार्गबाट भारत हुँदै मलेसिया पुगेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

रेड नोटिस जारी हुँदासमेत जीबीलाई स्वदेश ल्याउन नसकिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उनको पासपोर्ट रद्द गर्न भन्दै कास्की अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।

तर, कास्की अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश सुनाएपछि ३० वैशाखमा राहदानी विभागलाई पत्र पठाउँदै पासपोर्ट रद्दका लागि कास्की प्रहरीले अनुरोध गरेको थियो । विभागले पनि राहदानी ऐनअनुसार जीबीको पासपोर्ट रद्द गर्न नमिल्ने जवाफ ११ जेठमा पठाएको थियो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहित विभिन्न सहकारी संस्था ठगीमा जीबीको नाम जोडिँदै आएको छ । तर, डेढ वर्षदेखि उनी फरार छन् । जीबीविरुद्ध प्रहरीको इन्टरपोलले १३ माघ २०८० मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो ।

डिफ्युजन नोटिस मात्रै जारी हुँदा जीबीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया लामो हुने भन्दै नेपाल प्रहरीले रेड नोटिसका लागि पत्राचार गरेपछि २१ फागुन २०८० मा इन्टरपोलले जीबीविरुद्ध रेड नोटिस समेत जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि कूटनीतिक नोट पठाउँदा समेत मलेसियामा रहेका जीबीलाई अहिलेसम्म नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । सूर्यदर्शन सहकारीले बचतकर्ताको १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै उक्त सहकारीका पदाधिकारी विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो ।

पछि बचतकर्ताले पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति तथा पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित केही व्यक्तिविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले त्यसलाई छुट्टै दर्ता गरेको छैन ।

यता, जीबी जोडिएका सहकारी सहित अन्य सहकारी छानबिन गर्न भन्दै सूर्य थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति समेत गठन भएर काम भइरहेको छ । उक्त समितिले पनि जीबीसहित १८ जनालाई नेपाल ल्याउनुपर्ने भन्दै गृहलाई पत्राचार गरेको थियो ।