काठमाडौं ९ भदौ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताबारे तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले २०८१ साल वैशाख २७ गते तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताएका हन्।
‘सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि एउटै चलानी नम्बरमा दुईवटा अलग अलग अर्थ लाग्ने निर्देशन तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ, यस विषयमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने,’ योगेशले भनेका छन्।
त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री माओवादीकै शक्तिबहादुर बस्नेत थिए।
साथै, उनले करिब ९ वर्ष लगातार माओवादी केन्द्र नै ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेको बताउँदै राजनीतिक रुपमा औंठा नै उठाउने हो भने पर्याप्त आधार भएको दाबी गरे।
‘करिब ९ वर्ष लगातार एउटै पार्टी ऊर्जा मन्त्रालयमा छ। यदी साँच्चै औंठा उठाउने हो भने पर्याप्त आधार त्यतातिर छ,’ उनले भने।
साथै, उनले डा। मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले ०७६÷०७७ सालमा अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोबारे प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने बताए।
‘निर्देशन किन पालना गरेन भनेर एक पटक सोध्ने। मिनेन्द्रजीको रिपोर्टमा भएका विषय किन कार्यान्वयन भएनरु किन स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएनरु यो गरौँ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्