काठमाडौं १८ भदौ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी तटीय क्षेत्रका लागि तय गरेको मापदण्डविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको छ।

नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूले ‘गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’ नै गठन गरेर आन्दोलन थालेका हुन्।

संघर्ष समितिले मंगलबार विरोध प्रदर्शनसहित ललितपुर महानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

यसअघि उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकालाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउन खोजेका थिए।

तर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ज्ञापन पत्र बुझ्न अस्वीकार गरपछि उनीहरू थप आन्दोलित भएका हुन्।

सर्वोच्चको आदेश( बागमतीछेउका सुकुम्वासीलाई अपार्टमेन्टमा सार, नदी किनारा खाली गर
सर्वोच्च अदालतले खोलाको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गरेपछि आफूहरूको उठीबास लाग्ने उनीहरूको आरोप छ।

यसअघि सर्वोच्चले साउन २१ गते सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै बाग्मती र उपत्यकाका अन्य नदीछेउ अतिक्रमण गरी अनधिकृतरूपमा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सारी किनारा खाली गराउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले यसअघि सरकारकाले नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन पनि भनेको छ।