काठमाडौं २० भदौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालीसवटा सहकारी अनुगमन गर्दा ७ वटालाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मा पत्र पठाएको छ।

अनुसन्धानका लागि लेखिपठाएका सहकारीमा ६ वटा बचत तथा ऋण र एउटा बहुउद्देश्यीय छन्। यसमा बचत तथा ऋणतर्फ सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्क्वायर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, रुरल डिभपलमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र नमो हारती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छन्। यस्तै बहुउद्देश्यीयतर्फ आधारभूत बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छ।

बचत संकलन, संकलित रकम परिचालन, ऋण प्रवाह तथा लगानीका विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान ब्युरोको जिम्मा लगाइएको सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले जानकारी दिए।

काफ्लेका अनुसार सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुशरण’जस्ता पक्षमा कमजोरी देखिएको छ।

उद्देश्यविपरीत लगानी, क्षेत्राधिकार बाहिरको बचत स्वीकार तथा लगानी, सदस्यभन्दा बाहिरको लगानी, एकाघर व्यक्ति वा एक व्यक्ति नियमविपरीत सञ्चालक भएको, लगानी लिएको र दिएको विषय साझा अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार २०८० चैत १६ गतेदेखि २०८१ असार ७ गतेसम्म गरिएको अनुगमन र त्यसका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले यो अवस्था देखाएको हो।

अनुगमन गरिएकामध्ये एउटाको कार्यक्षेत्र प्रदेश देखिएकाले सक्कल फाइल प्रदेश सरकारलाई पठाइएको छ।

सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशील सुवेदी भन्छन्, ‘अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा ३२ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई स्पष्टीकरण मागिएको थियो। सबैले सफाइ पेस गरेका छन्। यसरी पेस गरिएका पत्रहरूको अध्ययन गरेर कारबाहीका विषयमा निर्णय लिन्छौँ।’

उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम कसुरको गम्भीर्य हेरी अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गर्‍यो।

त्यसअनुसार २०७५ साउन १ देखि डिभिजन सहकारीले गरिरहेका काम महानगरपालिकामा हन्तारन्तरण भयो। यसअघि नै अर्थात् २०७४ सालमै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो।

हस्तान्तरण भएर आएका र नयाँ दर्ता भएका गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९२२ वटा सहकारी संस्था छन्। जुन महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन्।