काठमाडौं २० भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्वन्द्वपीडित संघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गठन गर्दा पीडितकेन्द्रित भावनालाई समेट्न माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै संघले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्दा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्ष रुपमा प्राथमिकता दिन सक्ने व्यक्तिलाई महत्व दिन आग्रह गरेको हो ।

सोसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भई यही भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

संघकी अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्ती नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले दिएको ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएको प्रति पीडित ७ लाख पचास हजार रुपैयाँमध्ये १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम निकासाका लागि पनि स्मरण गराइएको छ ।