काठमाडौं २८ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न शुक्रबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । ओलीले बुधबार बोलाएको बैठक पूर्वतयारी नभएको कारण देखाएर शुक्रबारलाई सारेका हुन् ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १९ देखि अवकाशमा जाँदै छन् । संविधानको धारा २८४ ९३० बमोजिम अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भदौ १९ मा नै सिफारिस हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म परिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन ।

यसअघि न्यायपरिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित ८ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । न्यायपरिषद्ले वरीयताअनुसार राउत, नहकुल सुवेदी, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुडालको नाम परिषद्मा पठाएको हो । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परा अहिलेसम्म कायम छ । यस हिसाबले वरिष्ठतम न्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीश बनेमा ०८२ चैत १७ सम्म उनको कार्यकाल रहनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक बस्नुअघि बिहीबार सत्तारूढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् । दाहालले प्रधानन्यायाधीशसँगै संवैधानिक निकायका रिक्त सबै पदमा ‘प्याकेज’ मै सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।

दाहालको निजी सचिवालयले संवैधानिक निकायमा सम्भव भएसम्म शुक्रबारकै बैठकमा सबै रिक्त पद पूर्तिका लागि सिफारिस गर्न दाहालले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएको छ । ‘हुन्छ भने शुक्रबारै सबै रिक्त पदमा सिफारिस गरौं, नभए पुनः अर्को सहमति गरेर चाँडै सबै रिक्त पदमा सिफारिस गरौं,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

संवैधानिक आयोगमा चार पदाधिकारीको पद रिक्त छ । असार २ मा प्रधानमन्त्रीमा दाहाल छँदै निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानलाई पछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । एक महिलामाथि यौन शोषण गरेको आरोप लागेपछि श्रेष्ठको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि उनको ठाउँमा अर्को सिफारिस हुन सकेको छैन । त्यस्तै समावेशी आयोगमा लामो समयदेखि अध्यक्ष पद रिक्त छ । वरिष्ठ सदस्य विष्णुमाया ओझाले नै कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा काम गर्दै आएकी छन् । राष्ट्रिय वित्त, महिला र मुस्लिम आयोगमा पनि एकरएक सदस्य रिक्त छ ।