सुर्खेत, २२ फागुन । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले नयाँ सहकारी नीतिको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

आज रुकुमको सानोभेरी गाउँपालिकामा रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री केसीले सहकारीको माध्यमबाट युवालाई रोजगारी दिन कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सहकारी नीति आवश्यक रहेकाले यसको तयारीमा प्रदेश सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले नयाँ सहकारी नीति बनाउन तयारी गरिरहेको छ, नयाँ नीति बनेपछि पहुँचका आधारमा आफ्नो सहकारीलाई कार्यक्रम पार्ने सिस्टमको अन्त्य हुनेछ,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा सहकारीले पहुँचका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र कामको मूल्याँकनका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम पाउने उहाँले बताउनुभयो । सहकारीले राज्यबाट ल्याएको रकमलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरे गाउँमै युवाले रोजगारी पाउने उहाँको भनाइ छ । अहिलेका सहकारी वित्तीयमुखी भएकाले उत्पादनमुखी बनाउन उत्पादनसँग जोडेर सहकारीको विकास गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।