काठमाडौं ५ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गर्न खोजेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य फेरि अन्योलमा परेको छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पूर्ण सहमति प्राप्त हुन नसकेपछि सो अध्यादेश अन्योलमा परेको हो।

स्रोतका अनुसार, सभापति देउवाले दुई कारण देखाएर अध्यादेश जारी गर्न तत्कालका लागि रुचि नदेखाएका हुन्।

त्यसमध्ये पहिलो कारण एकपछि अर्को गरी प्रतिपक्षी दलहरूलाई चिढ्याउनु हुँदैन भन्ने हो।

रास्वपा सभापति रवी लामिछानेको गिरफ्तारीका कारण प्रतिपक्षी दलहरू चिढिएका बेला अध्यादेशले थप चिढिने विश्लेषण देउवाले गरेका छन्।

‘प्रतिपक्षीहरूलाई चिढ्याउँदै जाँदा राजनीतिक स्थिति जटिल हुने सभापति देउवाको विश्लेषण छ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले अध्यादेश जारी गर्न उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमति दिइसक्नु भएको छैन।’

कांग्रेस नेता डा। शेखर कोइरालालाई समेत चिढ्याएर जान नहुने कारण पनि उनले दिएको स्रोतको भनाई छ।

राजनीतिक दलहरू विभाजन गर्नैका लागि अध्यादेश ल्याउन नहुने धारणा डा। कोइरालाले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच आइतबार साँझ लामो कुराकानी भएको थियो।

अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा देउवाले सहमति दिए आज मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेरत्यसलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी थियो।

तर, उपरोक्त दुई कारण देखाएर सभापति देउवाले पूर्ण सहमति नदिएपछि नियमित रुपमा सोमबार बस्ने क्याबिनेट बैठक समेत आयोजना गरिएन।