काठमाडौं ३ मंसिर । सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा। डा। अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।

डेडिकेटेड र ट्र‌कलाइन विद्युत महसुल बक्यौता सम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरणरप्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ ।

‘समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ टीओडी मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने छ,’ उनले भने, ‘पुरानो बिल मिलेको रहेनछ भने त्यसलाई सच्याउने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।’

समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्लेसमेत रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो आइतबार बसेको बैठकले टीओडी मिटरसहित तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम डेडेकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता अशुली गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितले गरेको थियो । तर, विद्युत प्राधिकरणले पुरानै बिलअनुसार बक्यौता भुक्तानी गर्न उद्योगीहरुलाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुरानै बिल सही भएकाले त्यही अनुसार १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, नगरे फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसपछि यो मामलामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी टीओडी मिटरसमेतका आधारमा बक्यौताको प्रमाण संकलन तथा प्रमाणीकरणको काम दिएको हो ।