काठमाडौं ४ मंसिर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्कलाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसूल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरणरप्रमाण सङ्कलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेशअनुसार नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ्क प्रा।डा।अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

समितिको सदस्यमा ‘चार्टड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे हुनुहुन्छ । समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिश र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ ९टीओडी० मिटरका आधारमा पुनःगणना गरी जाँच गर्ने मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।

समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिशअनुसार वि।सं।२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता विद्युत् महसुल निर्क्यौलसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य प्रमाण एवम् प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।