काठमाडौं २ बैशाख । कालीकोटको रासकोट नगरपालिकाको मोतिराम माविका शिक्षक उपेन्द्रप्रसाद सिंखडा गएको दुई हप्तादेखि अरू शिक्षकहरूसँगै काठमाण्डौ आएर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । आन्दोलनकै लागि काठमाडौमा बस्न सजिलो छैन । काठमाडौमै परिवारका सदस्य र आफन्त भएकाहरूका लागि त ठीकै छ । कोही पनि नभएकाहरू होटलमा बस्ने गरेका छन् । सिंखडाले अहिलेसम्म त आफैँसँग भएको केही पैसा खर्च गरेर आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनुभयो । तर अब आन्दोलनका लागि काठमाण्डौमा बस्न उहाँलाई समस्या हुन थालेको छ । ‘शिक्षकहरूको आन्दोलनका लागि काठमाण्डौ आएर सुन्धाराको एउटा होटलमा बसेको छु’, सिंखडा भन्नुहुन्छ, ‘जसोतसो बसिरहेका छु, दिनदिनै खर्च बढिरहेको छ ।’

आज १४औं दिनसम्म भोख तिर्खा नभनी शिक्षहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । बस्ने खानेको समस्या भए पनि कुनै हालतमा आन्दोलन सफल पार्नुपर्ने सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकामा रहेको जनपञ्च आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हितबहादुर दाहाल बताउनुहुन्छ ।

‘होटलमा बसिरहेका छौँ, एक रातको सुतेको एक हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस्तै खाजा, खाना गर्दा खर्च उस्तै भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसरी आन्दोलन गर्न बाध्य पार्ने सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’

कैलालीबाट आन्दोलन गर्न आउनुभएका शिक्षक खडकमनि खड्काको भनाइ पनि यस्तै छ । शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा आएको आन्दोलनमा माग पूरा नहुञ्जेल नफर्किने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘काठमाण्डौमा बस्न र खाना खर्चिलो छ । त्यही पनि महासङ्घले आह्वान गरिसकेपछि आफ्नै लागि हो भनेर आएको छु’, खड्का भन्नुहुन्छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले दुई हप्तादेखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रसमेत प्रभावित भएको छ । तर आफूहरूको यो रहर नभई बाध्यता रहेको तेह्रथुमबाट आउनुभएकी शिक्षीका रेजीना फुकाई सुनाउनुहुन्छ ।

‘गाडीमा २४ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने ठाउँबाट आज हामी यहाँ आएर आन्दोलन गरिरहेका छौँ । बसाइ व्यवस्थापनका लागि अलि गाह्रो भइरहेको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आफन्त हुनेका लागि केही सहज छ तर काठमाण्डौमा हाम्रो कोही छैन । यत्तिका दिनसम्म बस्छु भन्नका लागि पनि अफ्ठ्यारो हुँदो रहेछ ।’ होटल बस्दा सरसापटी गरेर बसिरहेको फुकाईको भोगाइ छ । ‘बिहान बेलुका खाना खाइन्छ, दिनभर आन्दोलनमा भइन्छ, खाजा खान पनि त्यस्तै हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले यथाशीघ्र शिक्षा ऐन ल्याएर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फ कदम चाल्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्कने उनीहरूको अडान छ । स्याङ्जाको त्रिभुवन आदर्श माविका शिक्षक विष्णुप्रसाद पोखरेल भनेजस्तो बसाइ नभएको र दुःख पाइरहेको बताउनुहुन्छ । शिक्षकहरूको हक हितका लागि आन्दोलन भइरहेकाले एैन लिएर मात्रै आफूहरू फर्किने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको जनता माविका शिक्षक गोविन्दप्रसाद न्यौपानेको अडान पनि उस्तै छ । ‘यो आन्दोलन भनेको पञ्चायतकालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई खारेज गर्ने र अग्रगामी शिक्षा ऐन नल्याएसम्म शिक्षकहरूको आन्दोलन रोकिँदैन’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

देशभर नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै भर्ना अभियान शुरू भएको बेलासमेत शिक्षकहरू आन्दोलनमै रहँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा छन् । शिक्षकहरूलाई चित्त बुझाएर बेलैमा विद्यालय फर्काउने काम सरकारको हो । सरकारले यसबारे प्रयास भइरहेको दाबी गरे पनि समाधान निस्कन सकेको छैन ।