काठमाडौ १८ असार । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करबारे राष्ट्रियसभामा स्पष्टीकरण दिएका छन्।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रावधानमा नेपाल ग्रे लिस्टमा परेकाले त्यसबाट उम्किन सुनजस्ता बहुमूल्य धातुहरुको कारोबारमा कर लगाउनुपरेको जवाफ दिएका हुन्।

‘विलासिता कर सन्दर्भमा यो नयाँ प्रस्ताव होइन, थ्रेसहोल्डमा एक प्रकारको परिमार्जन गरिएको हो’, उनले भने, ‘यसअघि १० लाख माथिको कारोबारमा यो कर लाग्थ्यो, अहिले हटाइएको मात्र हो।’

उनले सघन निगरानीबाट बाहिरिन सुनचाँदीको कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए।

‘हामी अहिले ग्रेलिस्टमा छौँ। सघन निगरानी सूचीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ। सुनलगायतको कारोबारमा पारदर्शिता होस् भनेर यही सन्दर्भमा विलासिता कर अगाडि सारिएको हो। थ्रेसहोल्ड हटाइएको हो’, उनले थपे।

बजेटमा यो करलाई लिएर अहिले सुनचाँदी व्यवसायीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरुको गुनासो सुन्ने काम भइरहेको पनि पौडेलले उल्लेख गरे।

‘तथापि सुनका गहना कारोबारमा संलग्न व्यवसायीको गुनासो सुनेको छु। छलफलमै छौँ। सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ’, उनले भने।

कारोबार पारदर्शी बनाउन यो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ।