काठमाडौ २१ असार । अफगानिस्तानका आप्रवासी नागरिकलाई फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा जर्मनीले अघि सारेको योजनाप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । समाचारसंस्था एएफपीका अनुसार जर्मनीका आन्तरिक मामिला मन्त्री अलेक्जेन्डर दोब्रिन्द्टले सार्वजनिक रूपमा तालिबानसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी अफगान नागरिकलाई डिपोर्ट गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान फेरी सत्तामा आएपछि जर्मनीले यस्तो फिर्ती प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा आप्रवासी विरोधी तथा कडा राष्ट्रवादी धारका दलहरूको प्रभाव बढेसँगै फेरी फिर्ता पठाउने विषय प्राथमिकतामा आएको देखिएको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शमदासानीले अहिले अफगानिस्तानबाट नागरिकलाई जबरजस्ती फिर्ता पठाउनु उपयुक्त नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले त्यहाँ भइरहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघन, विशेष गरी महिलाहरूको अधिकार हनन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी अफगानिस्तानको काबुलमा कार्यरत शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधि अराफत जमालले, सन् २०२५ को शुरुदेखि अहिलेसम्म इरानबाट फर्किएका १४ लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जबरजस्ती फिर्ती गरिएमा त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने खतरा रहेको बताउनुभएको खबरमा उल्लेख छ ।