काठान्डौ माघ ११

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएपछि फेला परेका थप प्रमाण झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दासँग सम्बन्धित थप सक्कल प्रमाण कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। उक्त आदेशसँगै अब ती प्रमाणको आधारमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,
‘अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला।’

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज सफल, दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमाथि भएको सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अदालतलाई जानकारी दिँदै रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेपछि थप प्रमाणहरू फेला परेको बताएकी थिइन्। ती नयाँ प्रमाणका आधारमा अभियोगपत्र संशोधन गरिएको भन्दै उनले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय उचित भएको जिकिर गरेकी थिइन्।

महान्यायाधिवक्ताको यही दाबीलाई आधार मानेर सर्वोच्च अदालतले थप प्रमाणहरू के–कस्ता छन् भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा हेर्न आवश्यक ठानेको हो। त्यसैअनुसार अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सबै सम्बन्धित सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।

अब ती प्रमाणसहितका कागजात सर्वोच्च अदालतमा पेस भएपछि मात्रै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ। यस आदेशसँगै सहकारी ठगी प्रकरण र रवि लामिछानेविरुद्धको कानुनी प्रक्रिया थप चासो र बहसको विषय बनेको छ।