काठमाडौं २३ वैशाख । सरकारले निजामती सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीले विज्ञप्तिमार्फत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा सबै सरकारी निकायमा रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन भएको हो । 

सरकारले ट्रेड युनियनको प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका सरकारी भवन, कार्यकक्ष, गाडीलगायतका अन्य सेवा सुविधा तत्काल सम्बन्धित कार्यालयलाई फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । 

ट्रेड युनियनका विभिन्न स्तरका समितिमा आबद्ध भएका कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।