काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र राखी कानून निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधनका क्रममा बालसैन्यसँग सम्बन्धित विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै माओवादीका पूर्वबाललडाकु लेनिन विष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बालसैन्य भर्ती तथा प्रयोगलाई दण्डनीय बनाउने गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

रिट निवेदक विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून संशोधन गर्दा द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई लडाकुका रूपमा प्रयोग गरिएको विषयलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरेका थिए। उनले बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा समावेश गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले विष्टको उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै बालसैन्य प्रयोगको विषयलाई कानूनमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

यद्यपि, रिट निवेदकले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईलगायत व्यक्तिविरुद्ध अभियोजन चलाउन माग गरेका थिए। अदालतले भने संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका आयोगहरूले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्ने भएकाले सो मागअनुसार आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

विष्टले दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनअनुकूल नभएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले द्वन्द्वकालीन बालसैन्यको पहिचान हटाइएको तथा बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट निकालिएको भन्दै त्यसलाई पुनः समावेश गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा बालअधिकार र द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको मुद्दालाई थप प्राथमिकता दिने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।