राज्यको निरीहता र विस्थापितको बढ्दो आक्रोश

काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा आश्रित सुकुमवासीहरू सोमबार बिहान हातमा थाल लिएर सडकमा उत्रिए। यो केवल एक छाक खानाको विरोध मात्र थिएन, यो त राज्यले नागरिकप्रति देखाएको ‘अस्थायी व्यवहार’ र ‘अमानवीय बेवास्ता’ विरुद्धको आक्रोश थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २२–२३ दिन खाना खुवाएपछि एकाएक हात झिक्नु र त्यसको जिम्मेवारी कुनै ‘संस्था’ को काँधमा थोपर्न खोज्नुले राज्यको गैरजिम्मेवारीपनलाई उदाङ्गो पारेको छ।

राज्यको ‘ड्युटी’ कि अरूको ‘दान’?

विस्थापित राजकुमार माझीको प्रश्न गम्भीर छ— “राज्यको अन्डरमा बसेका छौँ, अरूको किन खाने?” यो प्रश्नले सुकुमवासीहरूको आत्मसम्मान मात्र होइन, राज्यको दायित्वप्रति उनीहरूको बुझाइलाई पनि प्रस्ट्याउँछ। महानगरपालिकाले खाना बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि संस्थाले बाँडेको चिउरा फिर्ता गरेर उनीहरूले आफूहरू ‘भिखारी’ नभई ‘अधिकार खोज्ने नागरिक’ भएको सन्देश दिएका छन्।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले व्यवस्थापकीय समस्या भनी यसलाई टार्न खोजेका छन्। तर, भित्री पाटो अझ डरलाग्दो छ। महानगर स्रोतका अनुसार, संघीय सरकारले बजेट छुट्याइसकेको अवस्थामा दोहोरो बजेट खर्च नहोस् भनेर महानगरले ‘बेरुजु’ को डरले हात झिकेको हो। प्रश्न उठ्छ— के शासन सञ्चालनका लागि बजेटको बाँडफाँड महत्वपूर्ण हो कि सडकमा ल्याइएका नागरिकको पेट?

‘होल्डिङ सेन्टर’: समाधान कि थप समस्या?

थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र जडिबुटीबाट विस्थापित गरिएका यी मानिसहरू आज एउटा यस्तो ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा छन्, जहाँ न भविष्यको ग्यारेन्टी छ, न त वर्तमानको सुरक्षा। घरटहरा भत्काउँदा सरकारले ‘वैकल्पिक व्यवस्थापन’ को आश्वासन दिएको थियो। तर, आजको अवस्थाले के देखाउँछ भने, राज्यले उनीहरूलाई सहरको ‘आँखाको कसिंगर’ ठानेर यता पन्छाएको छ मात्र।

विस्थापितहरूले उठाएको ७ दिने अल्टिमेटमले राज्यलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। यदि उनीहरूले चेतावनी दिएझैं आफ्नै पुरानो बस्तीमा फर्किने निर्णय गरे भने, काठमाडौंमा फेरि उही पुरानो द्वन्द्व र झडप दोहोरिने निश्चित छ।

समाधानको माग वा राज्यको असफलता?

विस्थापितहरूले केवल आवास मात्र होइन, भू–स्वामित्व र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ— “सरकारले हामीलाई उठाएर हाम्रो रोजगारी, पशुपालन र बालबालिकाको शिक्षासमेत खोस्यो।”

यो कुनै सामान्य माग होइन। यो राज्यले आफ्नो नागरिकलाई ‘विस्थापित’ बनाएपछि सिर्जित बहुआयामिक सङ्कटको कथा हो। गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा फसेका वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाहरूको पीडामाथि राज्यले ‘बेरुजु’ को तर्क दिनु लोकतान्त्रिक सरकारको लज्जास्पद पाटो हो।

अबको बाटो के?

सरकारले ‘संस्था’ को भर परेर नागरिकको गाँसको जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन। ७ दिनभित्र भू–स्वामित्वसहितको दिगो पुन:स्थापनाको माग पूरा नभए ‘पुरानै ठाउँमा फर्किन्छौँ’ भन्ने उनीहरूको चेतावनी एउटा चेतावनी मात्र नभएर राज्यको ‘विफलता’ विरुद्धको अन्तिम विकल्प हो।

के राज्यले फेरि पनि लाठी र दमनको नीति अपनाउला? वा यो पटक ‘बजेटको बेरुजु’ भन्दा माथि उठेर नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्ला? कीर्तिपुरको यो ‘थाली जुलुस’ ले सिंहदरबारको ढोकामा घन्टी बजाइसकेको छ। अबको १ हप्ता राज्यका लागि परीक्षाको समय हुनेछ।