काठमाडौं, ७ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा सरकारको कार्यशैली, संसदीय अभ्यासप्रतिको दृष्टिकोण र राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘आउटलुक’ मा प्रधानसम्पादक शुभ शंकर कंडेलसँग कुरा गर्दै राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण खनालले सरकारका केही प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने संकेत देखिएको बताएका छन्।

प्रा. खनालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारप्रति सुरुवातमा जनतामा ठूलो आशा र उत्साह रहेको स्मरण गराउँदै अपेक्षा अत्यधिक भएकाले छोटो अवधिमै आलोचना बढ्नु स्वाभाविक रहेको बताए। तर, सरकारको मूल्याङ्कनका लागि कम्तीमा एक वर्षको समय आवश्यक हुने उनको धारणा छ।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको व्यक्तिगत शैली र संसदीय प्रणालीबीच असहज सम्बन्ध देखिएको टिप्पणी गरे। “प्रधानमन्त्री संसदको नेता हो। संसदीय व्यवस्थामा सरकारको मूल स्रोत संसद हो। तर संसदप्रति पर्याप्त उत्तरदायित्व र सम्मान देखिएको छैन,” उनले भने।

खनालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदमा पर्याप्त संवाद नगर्नु, संसदको सामना गर्न नखोज्नु तथा सरकारका केही मन्त्रीहरूमा संसदीय मर्यादाप्रतिको संवेदनशीलता कमजोर देखिनु चिन्ताको विषय हो। उनले संसदलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले प्रणालीभित्र नै द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिए।

उनले सरकारका कतिपय मन्त्री तथा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूमा शासन प्रणालीबारे गहिरो बुझाइ नदेखिएको टिप्पणी पनि गरे। “जिम्मेवारीको तहमा पुगेका व्यक्तिहरूमा प्रणालीप्रतिको बुझाइ सतही देखिन्छ। बुझ्ने इच्छासमेत कमजोर देखिन्छ,” उनले भने।

प्रा. खनालले यति ठूलो जनमत र अवसर प्राप्त सरकार पाँच वर्षको अवधिलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे आफूलाई शंका लाग्न थालेको बताए। “यो केवल लोकप्रियताको लहर हो कि मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अवसर हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ,” उनको भनाइ थियो।

अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले पछिल्लो समय विभिन्न आयोग तथा छानबिन प्रक्रियामार्फत विगतका राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र संस्थाहरूमाथि भइरहेको व्यापक अनुसन्धानबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरे। तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनु आवश्यक भए पनि सम्पूर्ण राजनीतिक पुस्तालाई दोषी देखाउने शैली खतरनाक हुन सक्ने उनको तर्क छ।

“गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। तर २०४६ सालपछि राज्य सञ्चालनमा संलग्न सबैलाई एउटै डोरीले बाँधेर दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक समाजका लागि राम्रो संकेत होइन,” उनले भने।

खनालले यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा ‘बदला राजनीति’ (Politics of Revenge) लाई संस्थागत गर्न सक्ने चेतावनी दिए। उनका अनुसार राजनीतिक प्रतिशोधको संस्कृतिले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र राज्यका संस्थाहरूमाथिको विश्वास घटाउने जोखिम रहन्छ।

यद्यपि, उनले बालेन्द्र शाहकै कारण संसदीय व्यवस्था समाप्त हुने वा लोकतन्त्र संकटमा पर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे। नेपालले विगतमा पनि संसद विघटनदेखि विभिन्न राजनीतिक संकटहरू पार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले पर्याप्त बलिया रहेको बताए।

प्रा. खनालले सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कनका लागि अझै समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अहिले देखिएका प्रवृत्तिहरू भने आगामी दिनमा गम्भीर बहस र समीक्षा आवश्यक पर्ने विषयका रूपमा उदाएका निष्कर्ष सुनाए।