काठमाडौँ, १० असार । सरकारले मन्त्रीका लागि ५७ जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बिरोध गरेका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले राज्यका नियकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने भन्ने दल कार्यकर्ता भर्ती गर्ने व्यस्त रहेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। पोखरेलले ५७ जना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थालाई लिएर मन्त्रालयमा समानान्तर शक्तिकेन्द्र खडा गर्न लागिएकोसमेत बताएका छन्।

‘राज्यकोषको दोहन रोक्ने बाचा गरेका र राज्यका निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्छौँ भन्नेहरुले नै आज हरेक मन्त्रालयमा समानान्तर शक्तिकेन्द्र खडा गर्न आफ्ना कार्यकर्ताको भर्ती गर्न व्यस्त छन्’, उनले लेखेका छन्।

सल्लाहकार नियुक्तिलाई भद्दा फौजका रुपमा खडा गरिएको उनको टिप्पणी छ। ‘निर्वाचनकाबेला ‘मितव्ययिता र सुशासन’ को चर्को नारा लगाएर जनताको मत तान्न सफल भएका नयाँ भनिनेहरूले सत्तामा पुग्नेबित्तिकै सल्लाहकार र पीए ९व्यक्तिगत सहायक० हरूको भद्दा फौज खडा गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ’, पोखरेलले भनेका छन्।

चुनावका समयको आफ्ना बाचातर्फ फर्कन आग्रह गर्दै उनले परिवर्तन र सुशासनको आशामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास गरेर मतदान गर्ने आम मतदाताले उनीहरुको यो व्यवहारबाट आज कस्तो महसुस गरिरहेका होलान्रु भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

साथै सरकारको यस कार्यले आम जनताको भरोसामाथि भद्दा मजाक भएको उनको भनाइ छ।

वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्दै सरकारले १७ मन्त्रीले ५७ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। ढिला गरी उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसको अहिले बिरोध भइरहेको छ।

खर्च घटाउने भन्दै मन्त्रालयसँग घटाएको सरकारले सचिवसरह सेवा सुविधा दिएर सल्लाहकार नियक्त गर्न सकिने निर्णयको आलोचना भइरहेको छ।