काठमाडौं, १६ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विषयमा विवाद चुलिँदा पनि पार्टी नेतृत्वले आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। यसैबीच, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि विषयबारे अध्ययनपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत तथा पारित सांगठनिक प्रतिवेदनअनुसार पार्टीका कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ सदस्यमध्ये १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना बालबालिका सदस्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। उक्त विवरण सार्वजनिक भएसँगै संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाइएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेको छ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत यस विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने विभिन्न सरोकारवाला निकायले पनि चासो व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले हालसम्म यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

रास्वपाका एक नवनिर्वाचित पदाधिकारीले भने अनौपचारिक रूपमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्य बनाउनु गल्ती भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।

यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने तत्काल कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा मात्रै धारणा नबनाइने बताउँदै तथ्य अध्ययन र सम्बन्धित पक्षसँग छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिएका छन्।

आयोगको महिला तथा बालबालिका शाखाले पनि विषयबारे आवश्यक अध्ययनपछि मात्रै थप प्रतिक्रिया दिने जनाएको छ। बालअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसबारे आयोगको आधिकारिक धारणालाई समेत चासोका साथ हेरिएको छ।