सरकारको सम्पत्ति छानबिन अभियानले बढायो चासो, पूर्वकर्मचारी भन्छन्– ‘२० वर्षअघिको हिसाब कहाँबाट ल्याउने ?’

काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै पूर्वप्रशासक, पूर्वन्यायाधीश र निवृत्त कर्मचारीहरू पुराना कागजात तथा वित्तीय अभिलेख खोज्न व्यस्त भएका छन्। सम्पत्ति छानबिन आयोगले दुई दशकभन्दा लामो अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको विस्तृत सम्पत्ति विवरण मागेपछि प्रशासनिक वृत्तमा अन्योल, असन्तुष्टि र व्यस्तता एकसाथ देखिएको छ।

आयोगका अनुसार हालसम्म करिब १० हजार जनाले सम्पत्ति विवरण दर्ता गरिसकेका छन्, जसमध्ये ७ हजारभन्दा बढीले आयोगमै उपस्थित भएर विवरण बुझाएका छन्।

पुरानै अभ्यासको पुनरावृत्ति ?

सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका नाममा अघि सारेका केही योजनालाई प्रशासनिक वृत्तले नयाँभन्दा पनि पुरानै अभ्यासको पुनरावृत्तिका रूपमा हेर्न थालेको छ।

यसअघि २०५८ सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा ‘सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो। आयोगले १३ महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उदाहरण अहिले पुनः चर्चामा आएको छ।

यही कारण कतिपय प्रशासनविद्हरू अहिलेको आयोग पनि विगतकै आयोगजस्तै परिणामविहीन हुन सक्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

२० वर्षअघिको विवरण कहाँ खोज्ने ?

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा परेका धेरै पूर्वसचिव तथा निवृत्त कर्मचारी अहिले पुराना आर्थिक अभिलेख खोज्न विभिन्न सरकारी कार्यालय र बैंक धाउन बाध्य भएका छन्।

एक पूर्वसचिवले आयोगको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दै भने,

“आजभन्दा २० वर्षअघि भएका कारोबारको प्रमाण अहिले कहाँबाट ल्याउने ? त्यतिबेला प्यान नम्बरसमेत अनिवार्य थिएन। सबै विवरण खोज्न निकै कठिन छ।”

पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय किताबखाना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निवृत्तिभरण कोष तथा बैंकहरूमा पुराना अभिलेख खोज्नेहरूको भीड बढेको बताइन्छ।

१२ पृष्ठको फारामप्रति असन्तुष्टि

सम्पत्ति विवरणका लागि आयोगले तयार गरेको १२ पृष्ठ लामो फारामप्रति पनि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ।

पूर्वकर्मचारीहरूको भनाइ छ, जागिर अवधिभर प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका व्यक्तिलाई अवकाश लिएको दशकौंपछि फेरि विस्तृत विवरण माग्नु प्रशासनिक रूपमा व्यवहारिक नदेखिएको उनीहरूको तर्क छ।

कतिपयले यस प्रक्रियाले सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारसमेत प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्।

को–कोले बुझाए सम्पत्ति विवरण ?

आयोगका अनुसार हालसम्म धेरै पूर्वउच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष उपस्थित भएर सम्पत्ति विवरण दर्ता गरिसकेका छन्।

विवरण बुझाउनेमध्ये:

• पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली
• पूर्वन्यायाधीश डम्बर श्रेष्ठ, केदार चालिसे, पुरुषोत्तम भण्डारी, डिल्लीराज आचार्य, गौरीबहादुर कार्की
• पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला
• पूर्वसचिव उमेश मैनाली, श्यामप्रसाद मैनाली
• पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेल

लगायतका व्यक्तिहरू रहेका आयोगले जनाएको छ।

पारदर्शितामै प्रश्न ?

सम्पत्ति छानबिन अभियान चलिरहेका बेला सरकारका केही वर्तमान मन्त्रीहरूले भने अझै आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर (PAN) सार्वजनिक नगरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ।

यसलाई लिएर आलोचकहरूले सुशासनको अभियान सबैभन्दा पहिले वर्तमान नेतृत्वबाटै सुरु हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

३० वर्षे सेवा अवधि बहस पनि फेरि चर्चामा

सरकारले ३० वर्ष सेवा अवधि वा निश्चित उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने विषयमा पनि गृहकार्य गरिरहेको चर्चा छ।

प्रशासनिक वृत्तले यसलाई २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिएको निर्णयसँग तुलना गरेका छन्।

त्यतिबेला एकैपटक हजारौं कर्मचारी अवकाशमा जाँदा प्रशासनिक नेतृत्वमा रिक्तता सिर्जना भएको इतिहास स्मरण गर्दै कतिपयले अहिले पनि त्यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

दुई दिन सार्वजनिक बिदा : पुरानो प्रयोगको पुनरागमन ?

सरकारले इन्धन बचत र प्रशासनिक खर्च कटौतीको उद्देश्यसहित सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अवधारणा अघि बढाएको छ।

यस्तो अभ्यास यसअघि पनि नेपालमा विभिन्न समयमा लागू गरिएको भए पनि लामो समय टिक्न सकेको थिएन। अहिले पुनः यही मोडल लागू गर्ने तयारी भइरहेका बेला यसको प्रभावकारितामाथि बहस सुरु भएको छ।

सुधार कि प्रशासनिक दबाब ?

सम्पत्ति छानबिन, कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारका नाममा सरकारले थालेका अभियानले सुशासनप्रति नयाँ आशा जगाएको पक्ष पनि छ। तर अर्कोतर्फ विगतमा सफल हुन नसकेका मोडल दोहोर्याएर मात्र अपेक्षित परिणाम आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा सम्पत्ति छानबिन प्रभावकारी बनाउन निष्पक्षता, स्पष्ट कानुनी आधार र सबैप्रति समान मापदण्ड आवश्यक हुन्छ।अन्यथा यस्तो अभियानले प्रशासनिक असहजता बढाउने तर अपेक्षित सुधार नदिने जोखिम रहन्छ।