८ वर्षपछि फेरि मिल्ने तयारीमा ओली–प्रचण्ड! यसपटक स्थानीय कमिटीले तय गर्नेछ गठबन्धन, विगतको गल्ती दोहोर्याउन नदिने तयारी
काठमाडौं | राजनीतिक विश्लेषण : आठ वर्षअघि शीर्ष नेताको पहलमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण अन्ततः तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन। २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच ऐतिहासिक भनिएको पार्टी एकता २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि औपचारिक रूपमा विघटन भयो। त्यसपछि विभाजित भएका वाम शक्तिहरू अहिले फेरि सहकार्यको सम्भावनाबारे छलफलमा छन्। तर यसपटक रणनीति भने पुरानोभन्दा पूर्णतः फरक देखिएको छ।
यसपटक माथिबाट होइन, तलबाट अर्थात् वडा, टोल र स्थानीय तहबाटै कार्यगत एकताको अभ्यास सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेताहरूका अनुसार शीर्ष तहले सिधै एकताको घोषणा गर्नेभन्दा स्थानीय कमिटीलाई गठबन्धन, सहकार्य र समायोजनको अधिकार दिने मोडालिटीमा गृहकार्य भइरहेको छ। यसलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘बटम–अप मोडल’ का रूपमा हेरिएको छ।
चुनावी धक्कापछि वाम ध्रुवीकरणको नयाँ बहस
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुवै दलले अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल गर्न सकेनन्। विशेषगरी परम्परागत वाम मत विभाजित हुँदा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ शक्ति र अन्य दलहरूले लाभ उठाएको विश्लेषण दुवै दलभित्र भइरहेको छ।
यही समीक्षापछि एमाले र नेकपाले आगामी स्थानीय तथा राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणलाई मध्यनजर गर्दै न्यूनतम कार्यगत सहकार्यको आधार तयार गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको छलफल तत्काल पार्टी एकीकरणभन्दा पनि वाम मतलाई पुनः संगठित गर्ने रणनीतिक प्रयास हो।
शीर्ष तहमा निरन्तर संवाद
पछिल्ला केही सातायता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पटक–पटक टेलिफोन संवाद भएको दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन्।
दुई नेताले सम्भावित सहकार्यको प्रारम्भिक खाका तयार गर्न आफ्ना विश्वासपात्र दोस्रो तहका नेताहरूलाई समेत जिम्मेवारी दिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न मोडालिटी, संगठनात्मक संरचना, निर्वाचन सहकार्य तथा भविष्यको राजनीतिक मार्गचित्रबारे छलफल गरिरहेका छन्।
एमाले स्रोतका अनुसार अहिले छलफलको केन्द्रमा तत्काल पार्टी एकता होइन, विश्वास निर्माण रहेको छ।
किन रोजियो ‘बटम–अप’ मोडल?
२०७५ सालमा भएको नेकपाको एकीकरण मुख्यतः शीर्ष नेताहरूबीचको सहमतिमा आधारित थियो। त्यसबेला स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताबीच पर्याप्त समन्वय, संगठनात्मक समायोजन र वैचारिक छलफल नगरी माथिबाट संरचना निर्माण गरिएको थियो।
फलस्वरूप धेरै जिल्लामा नेतृत्व विवाद, संगठनात्मक असन्तुष्टि, गुटगत प्रतिस्पर्धा र कार्यकर्ता व्यवस्थापनका समस्या देखिए।
यसपटक त्यही गल्ती नदोहोर्याउने निष्कर्षमा दुवै पक्ष पुगेका छन्।
संवादमा सहभागी एक नेताका अनुसार,
“पहिले तलका कार्यकर्ता तयार भएनन्, माथिबाट एकता घोषणा भयो। यसले संगठनमा ऊर्जा दिनुको सट्टा थप असन्तुष्टि जन्मायो। अहिले स्थानीय आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्दै विश्वास निर्माण भएपछि मात्रै माथिल्लो तहमा जानुपर्छ भन्ने समझदारी बनेको छ।”
स्थानीय कमिटीलाई निर्णय गर्ने अधिकार
छलफलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय कमिटीलाई अधिकार दिने प्रस्ताव हो।
प्रस्तावअनुसार वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला तहका पार्टी कमिटीहरूले आफ्नो स्थानीय राजनीतिक अवस्था हेरेर गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने निर्णय आफैं गर्न सक्नेछन्।
यसका लागि संयुक्त समायोजन समिति गठन गर्ने, साझा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनसम्पर्क अभियान चलाउने तथा आवश्यक परे स्थानीय निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाउने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।
यसरी निर्णयको अधिकार केन्द्रबाट तल हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय यथार्थअनुसार सहकार्य सहज हुने दुवै पक्षको विश्वास छ।
एमालेको धारणा
एमाले अध्यक्ष ओलीको सचिवालय हेर्ने जिम्मेवारीमा रहेकी केन्द्रीय सदस्य निरुदेवी पाल ले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच निरन्तर संवाद भइरहेको पुष्टि गरेकी छन्।
उनका अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा तथा राष्ट्रिय राजनीतिक स्थायित्वका लागि विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीच कार्यगत सहकार्य आवश्यक हुन सक्छ।
यद्यपि उनले अहिले नै नेकपासँग औपचारिक एकताको निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पारेकी छन्।
नेकपाको बुझाइ
नेकपाका नेता माधव सापकोटा का अनुसार अहिले छलफलको केन्द्र नै स्थानीय तहबाट सहकार्य सुरु गर्ने विषय हो।
उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले वडा तहसम्म समायोजन समिति गठन गर्ने, संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताए।
उनका अनुसार अहिलेको उद्देश्य तत्काल पार्टी विलय होइन, कार्यगत सहकार्यलाई संस्थागत बनाउनु हो।
नेतृत्व प्रणाली अझै पेचिलो विषय
यद्यपि सहकार्यको प्रारम्भिक वातावरण बने पनि दुवै दलबीच केही महत्वपूर्ण विषयमा अझै सहमति हुन बाँकी रहेको नेताहरू स्वीकार गर्छन्।
विशेषगरी—
- नेतृत्व प्रणाली,
- निर्णय प्रक्रिया,
- संगठनात्मक संरचना,
- वैचारिक मार्गदर्शन,
- शक्ति बाँडफाँट,
जस्ता विषय अझै टुंगोमा पुगेका छैनन्।
नेकपाका एक नेताका अनुसार,
“नेतृत्व प्रणाली स्पष्ट नगरी फेरि एकतामा जानु उपयुक्त हुँदैन। पहिलेका कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन।”
प्रदीप ज्ञवालीको सावधानी
एमाले उपाध्यक्ष प्रदीप ज्ञवाली भने सहकार्यका विषयमा उत्साहभन्दा बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।
उनका अनुसार अहिले सहकार्यका मापदण्ड, आचारसंहिता र साझा कार्यक्रमबारे छलफल हुन सक्छ। तर वामपन्थी एकताबारे अत्यधिक प्रचार गर्दा अनावश्यक राजनीतिक तरंग सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले पहिले आफ्नै दलभित्र देखिएका कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
ज्ञवालीका अनुसार,
“किन यति ठूलो चुनावी धक्का लाग्यो? संगठनभित्र के कमजोरी भए? जनताले किन विश्वास घटाए? यी प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्रै अर्को चरणमा जानुपर्छ।”
विगतको नेकपा किन टिकेन?
२०७५ सालको एमाले–माओवादी केन्द्र एकता तत्कालीन नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक घटना मानिएको थियो। दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्ति एउटै पार्टीमा समाहित हुँदा दुई तिहाइ नजिकको संसदीय शक्ति बनेको थियो।
तर केही वर्षमै—
- नेतृत्वबीच शक्ति संघर्ष,
- वैचारिक मतभेद,
- संगठनात्मक विवाद,
- सरकार सञ्चालनको शैली,
- आन्तरिक अविश्वास,
- सर्वोच्च अदालतको फैसला,
जस्ता कारणले एकता अन्त्य भयो।
ज्ञवालीको भनाइमा, त्यो अनुभवको गम्भीर समीक्षा नगरी फेरि नयाँ सहकार्यमा जानु राजनीतिक रूपमा विश्वासयोग्य नहुने जोखिम रहन्छ।
वाम राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमाले–नेकपा कार्यगत सहकार्यको प्रयास केवल दुई दलबीचको सम्बन्ध सुधारको विषय मात्र होइन। यसले आगामी स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संघीय राजनीतिमा नयाँ वाम ध्रुवीकरणको संकेत पनि दिन सक्छ।
यदि स्थानीय तहमा सहकार्य सफल भयो भने त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा समेत पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर विगतको असफलता, नेतृत्वबीचको अविश्वास र संगठनात्मक चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी गरिएको कुनै पनि एकता दीर्घकालीन नहुने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिइरहेका छन्।
एमाले र नेकपाबीच सुरु भएको ‘बटम–अप’ कार्यगत एकता को अवधारणा विगतको अनुभवबाट सिकिएको नयाँ राजनीतिक प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ। शीर्ष तहबाट निर्णय थोपर्ने पुरानो अभ्यासभन्दा स्थानीय कमिटीलाई अधिकार दिँदै विश्वास निर्माण गर्ने रणनीतिले दीर्घकालीन सहकार्यको आधार बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर यो प्रक्रिया सफल हुन दुवै दलले विगतको एकता किन असफल भयो भन्ने प्रश्नको इमानदार समीक्षा गर्नुपर्नेछ। नेतृत्वबीचको विश्वास, कार्यकर्ताको मनोविज्ञान, वैचारिक स्पष्टता र संगठनात्मक अनुशासनलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके मात्र यो प्रयासले परिणाम दिन सक्छ। अन्यथा, विगतमा जस्तै ठूलो राजनीतिक घोषणा भए पनि त्यसले फेरि अस्थिरता र निराशा मात्र दोहोर्याउने जोखिम रहने राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्