विस्थापित परिवारहरू अन्योलमा, “अब कहाँ जाने, के खाने?” भन्दै पीडितको गुनासो

काठमाडौं — बागमती नदी किनारका बस्ती हटाइएपछि विभिन्न होल्डिङ सेन्टर र होटलमा राखिएका सुकुमवासी परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको खाना तथा बसोबास सुविधा बन्द गरेको छ। सरकारले स्व-व्यवस्थापनको नीति लागू गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने व्यवस्था अन्त्य गरेपछि सयौं परिवार यतिबेला गम्भीर अन्योल र आर्थिक संकटमा परेका छन्।

सरकारको निर्णयसँगै काभ्रेको बनेपास्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको होल्डिङ सेन्टरदेखि काठमाडौं र भक्तपुरका अन्य अस्थायी आवास केन्द्रमा रहेका विस्थापित परिवारहरूले अब आफ्नै खर्चमा खानपिन र बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ।

“भोलिबाट खाना बन्द हुन्छ, आफ्नै व्यवस्था गर्नुहोस्”

बनेपास्थित रेडक्रस होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी रिमा पोखरेलका अनुसार सोमबार बिहान क्यान्टिनका कर्मचारीले अब सरकारी खर्चमा खाना उपलब्ध नहुने जानकारी दिएका थिए।

क्यान्टिनका कर्मचारीले आफूहरूलाई १९ असारसम्मको खर्च मात्रै उपलब्ध गराइएको र त्यसपछि थप बजेट नआएकाले सेवा निरन्तरता दिन नसकिने बताएका थिए।

अचानक यस्तो सूचना पाएपछि त्यहाँ बसिरहेका परिवारहरू चिन्तित बनेका छन्। विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामी सदस्य भएका परिवारहरू आफ्नो दैनिक गुजाराको चिन्तामा परेका छन्।

रिमा पोखरेल भन्छिन्,

“यहाँ धेरै बिरामी छन्, साना बालबालिका छन्। हामीसँग घर छैन, आम्दानी छैन। अब के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने अवस्था आएको छ।”

२५ हजार रुपैयाँ सबैले पाएनन्

सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाडेर स्व-व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

तर विस्थापितहरूको भनाइ अनुसार सबै परिवारले उक्त रकम प्राप्त गरेका छैनन्।

रकम पाएका परिवारहरू पनि त्यो पैसाले घरभाडा, खानपान र अन्य खर्च धान्न नसकिने बताउँछन्।

पीडितहरूको भनाइमा,

• कतिपयको बैंक खातामा रकम नै पुगेको छैन।
• केहीको नागरिकता वा कागजी प्रक्रिया अपूर्ण भएकाले भुक्तानी रोकिएको छ।
• रकम प्राप्त गरेकाहरूले पनि काठमाडौं उपत्यकामा बसोबासको व्यवस्था गर्न त्यो रकम पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

होटलबाट पनि निकालिए

काठमाडौंको मित्रनगरस्थित “काठमाडौं एन्ड लज” मा राखिएका विस्थापित परिवारलाई पनि होटल खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यहाँ बस्दै आएकी सविना मगरका अनुसार होटल सञ्चालकले आइतबार नै कोठा खाली गर्न दबाब दिएका थिए।

सोमबार बिहानदेखि धेरै परिवार होटल छाडेर बाहिर निस्किएका छन्।

सविना भन्छिन्,

“हामीलाई अब कहाँ जाने भन्ने नै थाहा छैन। माइतीघरमा गएर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छौं।”

उनले होटलमा बस्ने अवधिभर आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार भएको आरोप पनि लगाएकी छन्।

उनका अनुसार,

• बासी खाना दिइन्थ्यो,
• अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गरिन्थ्यो,
• एउटै परिवारका सबै सदस्य अट्ने कोठा उपलब्ध गराइएन।

उनले छ जनाको परिवार भए पनि एउटा मात्रै कोठा दिइएको र बालबालिकालाई आफन्त तथा साथीभाइको घरमा राख्न बाध्य भएको बताइन्।

खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा पनि छाड्न आग्रह

भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पनि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रतिनिधिहरू पुगेका थिए।

त्यहाँ बसिरहेका पवन गुरुङका अनुसार समितिका अधिकारीहरूले अब होल्डिङ सेन्टर छाडेर निजी रूपमा कोठा खोज्न सुझाव दिएका थिए।

उनी भन्छन्,

“घर नै भत्किसकेको छ। २५ हजार रुपैयाँले काठमाडौंमा कसरी बस्ने? आधा मानिसको खातामा पैसा पनि आएको छैन।”

उनका अनुसार केही परिवार अझै सरकारी रकमको प्रतीक्षामा छन्।

सरकारको स्पष्ट अडान : “अब स्व-व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटले सरकारले सबै होल्डिङ सेन्टरमा खाना वितरण बन्द गरिसकेको पुष्टि गरेका छन्।

उनका अनुसार,

“हामीले बनेपा मात्र होइन, सबै होल्डिङ सेन्टरमा १९ गतेदेखि खाना बन्द गराएका छौं। धेरै पटक समय थप गरिसक्यौं। अब उहाँहरूले आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।”

भाटले होटलमा बस्ने व्यवस्था पनि बन्द गराइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार होटलमा एउटा परिवार बस्दा प्रतिदिन करिब ८ सय रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले सरकारले त्यो व्यवस्था पनि निरन्तर गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो।

३८८ परिवारमध्ये २५४ परिवारले मात्रै पाए रकम

समितिका अनुसार हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३ सय ८८ परिवार मध्ये २ सय ५४ परिवारको खातामा मात्र रकम पुगेको छ।

बाँकी परिवारको हकमा,

• आवश्यक कागजात अपूर्ण हुनु,
• बैंक विवरण नमिल्नु,
• नागरिकता सम्बन्धी समस्या,
• आवेदन नदिनु,

जस्ता कारणले भुक्तानी रोकिएको समितिको भनाइ छ।

समितिले बाँकी परिवारको विवरण मिलाएर रकम पठाउने प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ।

तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार दिने वाचा

सरकारले यसअघि स्व-व्यवस्थापन गर्ने परिवारलाई

• प्रारम्भिक २५ हजार रुपैयाँ,
• त्यसपछि तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ

उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

तर धेरै विस्थापितहरूले हालसम्म पहिलो किस्ताकै रकम प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन्।

आन्दोलनको चेतावनी

सरकारी सुविधा बन्द भएपछि विस्थापित परिवारहरूले आन्दोलनको तयारी थालेका छन्।

उनीहरूको माग छ—

• सबै परिवारलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गरियोस्,
• स्थायी आवासको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरियोस्,
• जग्गा व्यवस्थापनबारे सरकारले ठोस निर्णय गरोस्,
• बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई मानवीय आधारमा तत्काल राहत उपलब्ध गराइयोस्।

मानवीय र राजनीतिक बहस

बागमती नदी किनार अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियानलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका रूपमा हेरिएको छ। तर विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन र आवास व्यवस्थापनबारे सरकारको तयारी पर्याप्त नभएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

एकातर्फ सरकारले कानुनी रूपमा नदी क्षेत्र खाली गराउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ विस्थापित परिवारहरू भने तत्कालीन राहतसमेत बन्द भएपछि दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न कठिन अवस्थामा पुगेका छन्। अब सरकारले पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन आवास व्यवस्थापनलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।