काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाउन न्यायपरिषदले सरकारलाई सिफारिस गरेपछि न्यायिक नियुक्ति र सरुवाको पारदर्शितामाथि नयाँ प्रश्न उठेको छ।

न्यायपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टलाई करिब ११ महिनामै उच्च अदालत सुर्खेत सरुवा गर्दै उनको स्थानमा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका न्यायाधीश आचार्यलाई विशेष अदालतको नेतृत्व सुम्पन सरकारलाई परामर्श दिएको हो।

११ महिनामै नेतृत्व परिवर्तन, किन?

सामान्यतः न्यायपरिषदले उच्च अदालत तथा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको जिम्मेवारी दुई वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि हेरफेर गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर अध्यक्ष भट्टको हकमा भने करिब ११ महिनामै सरुवा गरिएको छ, जबकि विशेष अदालतका अन्य सदस्य न्यायाधीशहरू यथावत् राखिएका छन्।

यही कारणले यो निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलभन्दा बढी राजनीतिक तथा न्यायिक सन्देश बोकेको निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।

न्यायपरिषदसँग निकट स्रोतका अनुसार, भट्ट अघिल्लो सरकारको समयमा विशेष अदालतको नेतृत्वमा नियुक्त भएका थिए। पछिल्लो समय विशेष अदालतका केही फैसला तथा आदेशलाई लिएर नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि बढेपछि अध्यक्ष मात्रै परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ।

यद्यपि न्यायपरिषदले सरुवाको औपचारिक कारण सार्वजनिक गरेको छैन।

रवि लामिछाने प्रकरणबाट चर्चामा आएका न्यायाधीश

विशेष अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस भएका बासुदेव आचार्य गत पुसमा उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रहँदा न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलसँगको संयुक्त इजलासबाट दिएको आदेशका कारण राष्ट्रिय चर्चामा आएका थिए।

उक्त इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो।

सो आदेशपछि जिल्ला अदालतले २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्दै लामिछानेलाई रिहा गरेको थियो।

रिहाइपछि लामिछाने पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका थिए। उनले त्यसपछि राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउँदै काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह निकट राजनीतिक समूहसँग सहकार्य गरे र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अभियानमा सक्रिय भूमिका खेले।

यस घटनापछि केही महिनामै न्यायाधीश आचार्य बुटवलबाट सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएका थिए। अब उनी विशेष अदालतको अध्यक्ष बन्ने प्रक्रियामा पुगेका छन्।

विशेष अदालत किन संवेदनशील छ?

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छली तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) ले दायर गर्ने उच्च–प्रोफाइल मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने भएकाले यसको नेतृत्वलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।

यही कारणले यसको अध्यक्ष नियुक्तिलाई केवल नियमित प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र नभई न्यायिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक विश्वाससँग जोडेर पनि हेरिन्छ।

संयोग कि संकेत?

न्यायिक वृत्तमा अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न भनेको रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएका न्यायाधीशलाई संवेदनशील विशेष अदालतको नेतृत्वमा ल्याइनु केवल संयोग हो कि यसले कुनै फरक सन्देश दिन्छ? भन्ने हो।

यद्यपि यसलाई समर्थन गर्ने कुनै सार्वजनिक प्रमाण हालसम्म प्रस्तुत भएको छैन। त्यसैले यस्तो सम्बन्धबारे ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।

अर्कोतर्फ, अध्यक्ष भट्टलाई पूर्ण कार्यकाल नपुग्दै हटाइनु र अन्य सदस्य न्यायाधीशलाई यथावत् राखिनुले न्यायपरिषद्को निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, मापदण्ड र संस्थागत स्थिरताबारे बहस भने थप चर्किएको छ।

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तनले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार र उच्च–प्रोफाइल मुद्दाको सुनुवाइमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।