काठमाडौँ । विद्यालय तहमा आठ वटा नयाँ पाठ्यक्रम थपिने भएका छन् । पाठ्यक्रमको मसौदा तयार पारेर स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । यससँगै कक्षा १ देखि १२ सम्मका लागि निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमको कुल सङ्ख्या तीन सयभन्दा बढी पुगेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को हालैको बैठकले आठ वटा नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो । शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बसे पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा नै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक तथा परिषद्का सदस्यसचिव युवराज पौडेलले यसबारे जानकारी दिएका छन् ।
कुन–कुन विषय ?
थपिने नयाँ पाठ्यक्रममध्ये आधारभूत तह (कक्षा ६–८) अन्तर्गत मातृभाषा समूहका अवधि र मगर ढुट विषय परेका छन् । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा जनसङ्ख्या अध्ययन र तन्त्रशास्त्र विषयका पाठ्यक्रम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा संवैधानिक कानुन, देवानी तथा फौजदारी कानुन र न्याय, कार्यविधि कानुन, कानुनी मसौदा तथा विधिशास्त्र र नेपाली कानुनी प्रणाली विषयका पाठ्यक्रम थपिँदै छन् ।
मन्त्रालयले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि यी पाठ्यक्रम विद्यालय तहमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछन् ।
तीन सय पार, तर कार्यान्वयन अलपत्र
नयाँ सिफारिस गरिएका समेत जोड्दा विद्यालय तहको कक्षा १ देखि १२ सम्मका लागि तयार पारिएको पाठ्यक्रम तीन सयभन्दा बढी पुगेको छ । तर निर्माण गरिएका सबै पाठ्यक्रम विद्यालयमा पढाइ हुन सकेका छैनन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेका अनुसार विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझाव र मागका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम बनाइने गरिन्छ । तर कुनै पाठ्यक्रममा विद्यार्थी अभाव त कुनैमा पढाउने जनशक्ति नहुँदा कतिपय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको केन्द्रको भनाइ छ ।
केन्द्रको काम मागका आधारमा पाठ्यक्रम निर्माण मात्रै गर्ने भएकाले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आफ्नो नभएको घिमिरेले बताए ।
किन यति धेरै पाठ्यक्रम ?
एउटै विषयका लागि पनि तहअनुसार फरक–फरक पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने भएकाले सङ्ख्या बढेको हो । उदाहरणका लागि नेपाली विषयको पाठ्यक्रम कक्षा १–३ का लागि एक प्रकारको, कक्षा ४–५ का लागि अर्को, कक्षा ६–८, ९–१० र ११–१२ का लागि पनि छुट्टै–छुट्टै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
राज्यको लगानीमा निर्माण गरिएका पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा सरोकारवालाबाट समय–समयमा आलोचना हुने गरेको छ ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्